किन उठ्दैछन् देशभर हजारौंको संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार ?

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पल्ट नयाँ अभ्यास देखिने भएको छ । त्यो हो, ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार । कुनै पनि चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी यसअघि पनि नपरेको होइन ।

तर, यति धेरै संख्या अर्थात् सामूहिक स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभ्यास पहिलो पल्ट हुन लागेको हो । यसका लागि एउटा अभियानै चलेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमार्फत अहिलेसम्म दुई हजार जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिएकोमा बागमती प्रदेश अघि छ ।

यो अभियानमार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि देशभरबाट ४६५७ जनाले फाराम भरिसकेका छन् भने पाँच देखि ६ हजारको हाराहारीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने अभियानको योजना छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले स्थानीय तह दलीय राजनीतिमुक्त हुनुपर्छ भन्ने मूल ध्येय राखेको छ । स्वच्छ छवि, नैतिक र इमान्दार जो कोहीले यो अभियानमार्फत स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्ने भनिएको छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन पद्दती भएको मुलुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार किन चाहियो ? यो अभियानलाई नजिकबाट नियालीरहेका एवं यसै क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्,

‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्थानीय सरकार दलीय भागबण्डाले तटस्थ हुन सकेन अर्थात् जनताको सरकार हुन सकेन ।

स्वतन्त्र रुपमा जनताको काम गर्नु पर्ने ठाउँमा सामाजिक विभाजन र दलीय मतभेदलाई मलजल गरेको देखियो । विकास निर्माण समेत दलगत हुन थाल्यो ।

नागरिकले सुलभ रुपमा सेवा पाउन सकेनन् । र, सेवा प्रवाहमा पनि दलीय विभेद गरेको भेटियो । त्यसकारण स्थानीय सरकार दलविहिनतामा चल्नुुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ ।’

अभियन्ताहरुले समेत स्थानीय तह भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्ने, जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गनुपर्ने, विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र घरदैलोको सरकार हरक्षण जनताकै सेवामा समर्पित हुनुपर्ने भनेका छन् ।

संविधानले समेत स्थानीय तहलाई अधिकार सम्मपन्न बनाएका कारण पनि स्थानीय सरकार दलभन्दा माथि उठ्नु पर्ने आवश्यकता अभियन्ताहरुले औंल्याएका छन् ।

अभियानले कसरी काम गर्छ ?

यसको मार्गनिर्देशन तीन तहमा गरिएको छ । माथ्लोतहमा मेन्टर वा सल्लाहका रहने भनिएको छ । यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन् ।

दोस्रो तहमा कार्यकारी समिति रहनेछ । यसले उम्मेदवार र अन्य आवश्यक संयन्त्र अर्थात् संघसंस्था, सञ्चार माध्यमबीचको पुल बनेर व्यवस्थापनको काम गर्ने छ ।

तेस्रो तहमा कर्मचारी र अन्य स्वयंसेवक रहनेछन् । यसमा बस्नेले विभिन्न तहसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने, कामको डिजाइन र कार्यान्वयनमा लैजान अरोरात्र सघाउने छन् ।

कसरी जन्म्यो अभियान ?

स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा गर्नुअघि यो समूहले ६३ जना विभिन्न विज्ञलाई ११ प्रश्न सोधेको थियो । जहाँ नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी आवश्यकता छ की छैन ? यस अभियानमा तपाइ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ कि नाई ?

अभियान सञ्चालनका दौरान हुने राजनीतिक अवरोधलाई कसरी समाधान गर्ने ? लगायत प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश विज्ञले स्थानीय सरकारलाई दलीय रुपमा मुक्त गर्नुपर्ने जवाफ दिए ।

जनताको घरदैलोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले जनप्रतिनिधिहरु दलमुक्त हुनुपर्ने उनीहरुको खास धारणा रहेको बताइएको छ ।

जनताले आफ्नो घरदैलोका काम गर्न भनी चुनेका जनप्रतिनिधि दलीय चाहना एवं निर्देशन बमोजिम चल्दा सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको, कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि दलकै गतिविधिमा संलग्न भइरहेको,

आफुलाई टिकट दिएको दल, नेता र कार्यकर्ता रिझाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको लगायत कारण स्थानीय सरकारले चुस्तदुरुस्त ढंगले जनतालाई सेवा दिन नसकेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ ।

योसँगै सर्वेक्षणका क्रममा चुनावी खर्चबारे पनि चिन्ता प्रकट भएको थियो । चुनावमा हुने करोडौ खर्च नियन्त्रणका लागि पनि यो अभ्यास जरुरी रहेको निष्कर्षका साथ यो अभियान जन्मिएको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.