मिलेमतोमा ठेक्काः दाम जति बाँडफाँड कामचाहिँ गोलमाल

केदार सुवेदी / INS

जुम्लाका सिडिओले घोडा खरिद गर्ने सूचना निकाले। सूचनाको मापदण्डमा उल्लेख थियो – ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने।’

सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दङ्ग परे। सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउने पुग्नेको ताँती लाग्यो। कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे। तीमध्ये एउटा घोडामात्रै मापदण्डअनुसार योग्य ठहरियो।

त्यो घोडा थियो– जिल्ला पञ्चायत सभापतिको। सभापतिकै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए।

मिलेमतो कसरी हुन्छ भन्ने पञ्चायतकालको एउटा उदाहरण हो यो। अनि मुल्यमा पनि प्रतिश्पर्धा हुन नदिन कसरी कागजी नाटक गर्ने परम्परा हाम्रोमा स्थापित हुँदै गयो भन्नेको उदाहरण पनि हो।

यो विवरणले त्यसबेला मिलोमतो भएपनि कम्तीमा खरिदको सूचना त दिइएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ तर गणतान्त्रिक नेपालमा भने त्यस्तो सूचना समेत नदिइकन एउटै कामबाट देशलाई करिब एक खर्बकै हिसाब आउने नोक्सानी पारिएका घटनाहरू प्रकट भए।

दुइतिहाइ मतको दुरुपयोग हुनेगरी कानुन बनाइयो। जसको संरक्षकत्व प्रधानमन्त्रीबाटै भयो। त्यसपछि त्यस्तो लाभ दिलाउन खोजिएको सम्बन्धित घरानालाई सञ्चालक समितिमा राखियो र सरकारी सम्पत्ति सुम्पिइयो।

यो सन्दर्भ हो गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरण। यसमा सामान्य रुपले ठेक्काको सूचना समेत दिइएन। सरकारी सम्पत्तिको ठाडो हस्तान्तरण मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट भएको हुँदा यो प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिन गएको हो।

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको यो मिलोमतो केन्द्रिय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, कर्मचारी हुँदै तल्लो तहसम्म आइपुग्यो। त्यसपछि लगाइएका प्रायः सबै ठेक्का यही रुपले चलेको देखाउँछ जसले राज्यकोषमा जानुपर्ने

खर्बमै हिसाब हुने रकम नोक्सन भैरहेको छ। त्यसको पछिल्लो घटना हो लुम्विनी प्रदेशको अस्पताल ठेक्का जसले निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई लाभान्वित गर्न ठेक्कापट्टामा के कस्ता प्रपञ्च हुदा रहेछन भन्ने देखाएको छ।

एउटैमा दुई अर्बको हिसाब

देशमा सञ्चालित विकास निर्माण कामका लागि प्रस्तावित बोलकबोलको अनुगमन गर्ने निकाय साार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७८ फागुनकमा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा भएको मिलेमतोको अध्ययन गर्दा राज्यलाई सिधै डेढदेखि दुई अर्बको नोक्सानी भएको पायो।

अधिकारीहरूबाट नै भनियो प्रतिस्पर्धा संकुचित गरेर एउटा मात्रै कम्पनीलाई ठेक्का दिने नियत देखियो। जसले राज्यकोषमा दुई अर्ब नोक्सनी पर्न जाने भयो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्तो प्रतिवेदन सम्वन्धित कार्यालयमा सुझावका रुपमा र थप अनुसन्धान तथा कार्वाहीका लागि अख्तियारमा समेत दिएको थियो।

मिलोमतोको यो ठेक्काबाट हुनजाने नोक्सानीको यो अनुमान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको हो। बुर्लाकोटीले सार्वजनिक रुपमै जानकारी दिए –‘यो ठेक्कामा राज्यलाई कम्तीमा डेढदेखि दुई अर्बसम्म नोक्सानी हुने देखियो।’

सरकारका आधिकारिक निकायका प्रमुखबाट छ अर्ब अंकको ठेक्कामा मिलेमतो हुँदा राज्यलाई डेढ देखि दुइ अर्ब अंकको नोक्सान हुन जाने आँकलन आयो।

राज्यलाई जति नोक्सान भयो र व्यक्तिलाई जति फइदा भयो, त्यो जुन प्रकारले होस् भ्रष्टाचार भनेकै त्यही हो। यो ५ अर्बको काममा १ अर्ब ५० करोड देखि २ अर्बको अंक राज्यलाई नोक्सान परेको र व्यक्तिलाई

अतिरिक्त फाइदा भएको देखियो। मिलोमतो भएको अर्थात सीमित मात्रै प्रतिश्पर्धा गराइएका यस्ता कामबाट हुने र भैरहेका भ्रष्टाचारको रकम केवल अनुमानमा मात्रै होइनन।

रेलमार्ग निर्माणमा करिव ३६ अर्बको काममा यस्तै मिलोमतो हुँदा करिव १५ अर्बको नोक्सानी हुनलागेको आँकलन थियो। त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको संलग्नता जोडिएर आयो। भ्रष्टाचार हुने क्रममा रहेको त्यो अंकको आधार मिलेमतोबाट काम हुँदा र स्वच्छ प्रतिश्पर्धा भएको अवस्थामा घटाघटबाट बचत हुने रकमको अनुमान थियो। मिलेमतो हुँदा लागत इस्टिमेटको हाराहारीमै सबै रकम जान्छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जसमा नयाँ बन्ने भवन निर्माणका लागि प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। त्यो यस्तो रह्यो, कुनै एउटा कम्पनी बाहेक अरुको प्रवेश नै नहुने भयो।

यो कुरा अनुगमनले नै देख्यो र अख्तियारलाई लेख्यो पनि – यो भवन निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रका शर्तहरूमा नै उच्चस्तरको मिलेमतो रह्यो। गएको फागुनमा भएको यस्तो पत्राचारका बारे अख्तियारले भने केही जवाफ दिएको छैन।

अवस्था कस्तो आयो भने ठेक्का आह्वानमा जुन कम्पनीसँग मिलेमतो भएको थियो पछि ठेक्कापनि त्यसैले पायो। त्यो कम्पनी थियो शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन र उनीहरूसँगको जोइन्ट भेन्चर्रे कम्पनी।

यी कम्पनीहरूका मालिकहरू सत्तासँग जोडिएर आएका मध्येमा पर्छन।कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी ठेक्का निकालिएको थियो। पछि तिनैले पाए र लागत रकम पनि करिव करिव इस्टिमेट अनुसारको नै भयो।

थेग्न नसकेर ठेक्कानै रद्ध

यो ठेक्का दिने लिने काम लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रत्यक्ष सकृयतामा भएको थियो। पछि चर्को विरोधमा आयो जो थेग्न नसकेर ठेक्का नै रद्ध भयो तर एउटै घटनामा यति ठूलो रकम चलखेल भएको प्रति कसैले पनि जिम्मेबारी लिन परेको छैन। यो बेलाम्म न कसैले जवाफ पनि दिनपरेको छैन।

मुख्यमन्त्री प्रति विपक्षी दलले आरोप लायो, “लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सात अर्बको भवन ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु र मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा हुनु गम्भीर कमजोरी थियो।”

यो प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनौट र मापदण्ड बनाउने क्र्मदेखि नै सेटिङ रहेको प्रष्ट भयो। यही विषयमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्कामा सेटिङ भएकोले ठेक्का प्रक्रिया खारेज गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

मापदण्ड नै गोलमाल

प्राधिकरणले विदेशीसँग मिलेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव र यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव चाहिने शर्त राखेको थियो। अनुगमनको अध्यनमा निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्टको अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको देखियो।

अर्को कैफियत हो -भिन्ली मेडिकेटेड फ्लोरिङ’को काम गरेकालाई मात्रै मूल्यांकनमा पास गराउने गरी टेन्डर आह्वान हुनु र अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनु।

अर्को, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता चाहिने व्यवस्था। यसमा आउट सोर्सिङबाट यस्तो काम गर्न सकिने हो वा कम्पनीको आफ्नै अनुभव चाहिने भन्ने जस्तोपनि अर्थलाग्ने शर्त राखिनु। यस्ता शर्तमा निर्माण व्यवसायीहरूले नै शंका गरे ।

व्यवसायीहरूको महासंघले नै ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र नै लेखे। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षका अनुसार ‘यो अस्पतालको ठेक्का अनियमितताको पराकाष्ठा हो। यसले करको दुरुपयोग हुन्छ, यसले प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन सक्ने करोडौं रकम मिलेमतो गर्नेहरूको गोजीमा पुग्छ।’

यी शर्तहरू कुनै एउटा ठेकेदारको अनुहार हेरेर राखिएका भन्ने देखाउने उदाहरण थुप्रै छन्। जस्तो, डबल बेसमेन्टसहितका अनुभव र योग्यता सरकार मातहतको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा काम गरेकाले मात्रै पूरा गरेका थिए।

अस्पतालको लिफ्टको क्षमता, दुई तले बेसमेन्ट निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यअनुभव जस्ता विषय शर्तमा पारियो जसले अरू ठेकदारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्‍यो। उनीहरूले ठेक्का हाल्नै नपाउने भए। यी कुरा पटकपटक समाचारमा आइरहे पनि, तर त्यसको वेवास्तानै भैरह्यो।

यो ठेक्कामा पनि सत्ताको पहुँच प्रकट भयो। यो ठेक्का पाउने कम्पनीहरू हुन रसुवाका सांसद आचार्य र कांग्रेस निकटको निर्माण कम्पनी। यी दुई मध्ये एउटाले पाउने बाहेक गरी योजना बनाइयो।

यो ठेक्का आह्वान हुनासाथ निर्माण व्यवसायीले खरिद ऐनमा नभएका मापदण्डहरूको व्यवस्था भयो भनि विरोध गरेका थिए। ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ र ‘जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले

भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ शर्तमा व्यवशायीका गम्भीर आपत्ति रहे।

१० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव खोज्नेकामले पनि यो ठेक्कालाई सीमित बनायो। महासंघका अध्यक्षका अनुसार यो मापदण्ड यी दुई निर्माण कम्पनी बाहेक अरूले पूरा गर्न सक्ने अवस्थानै थिएन।

दुई कम्पनी शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले केही पहिले जेडआईईसी चाइनिज कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण ठेक्का लिएका थिए ।

५१० शय्याको उक्त अस्पताल निर्माणको लागत २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो। यो काम सम्पन्न गर्न चार वर्ष लागेको थियो।

अहिले यो ठेककामा खोजिएको अनुभव त्यही हो जसका आधारमा दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिने यस्तो मापदण्ड बन्यो।यो मापदण्डबाटै सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी सेटिङ गरायो।

यो ठेक्कामा निर्माण व्यवसायी महासंघमात्र होइन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत यसलाई सेटिङ नै मान्यो। त्यसैबेलादेखि समर्वजनिक भएका विवरण अनुसार यो कार्यालयले प्राधिकरणलाई

ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै –“विदेशी र नेपाली बोलपत्र दाताको हकमा फरक–फरक योग्यताको आधार उल्लेख गरिएको प्रावधान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजात भन्दा भिन्न छ”।

मिलेमतोलाई संस्थागत

एउटा अनुमान वा आरोप के पनि छ भने जव दुइतिहाइका प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूका सल्लाहकारलाई आफ्नो कार्यालयमा आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका रुपमा स्थापित गरे, त्यसपछि यस्तो मिलेमतोको देशव्यापी लहरनै चल्यो।

त्यो रेलवे होस कि, अस्ताल होस् कि, विमानस्थल होस् कि वा यस्तै अरुपनि, निर्माणकार्यमा स्वच्छ प्रतिश्पर्धा हुनै छाडयो । त्यसबाट देशलाई कति नोक्सान भयो र यस्तो मिलोमतोको वातावरण बनाउने कामको सेरोफेरोमा रहेका पदाधिकारीलाई कति फाइदा भयो भन्ने अंकमा हिसाव गर्न नै गाहारो हुन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार वितेका दुइतिन वर्षदेखि चलिरहेका यस्ता सेटिङले राष्ट्रलाई नोक्सान पारेको रकमको अक खर्बमै पुग्न सक्तछ। यस्ता सेटिङबाट चलेका ठेक्काहरूका सख्या खोज्दै जाँदा सयभन्दा बढीनै भेटिने अवस्था छ। स्वतन्त्र समाचार INS

Leave a Reply

Your email address will not be published.