प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीलाई काँध हालेपछि पार्टीभित्र कचिङ्गल

काठमाडौं । केही दिन पहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यंग्य हाने ‘धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुता’ ।

भलै ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा नियुक्त गभर्नरलाई डण्डा हानेको झोंकमा त्यसो बोलेका होलान् । तर, तथ्यले ओलीकै व्यंग्यलाई बल पुग्यो । र, ओलीकै भाषामा भनौं–मुखभरी जुँगा भएका अर्थमन्त्रीले नै धान खाएछन् ।

कुरो गहिरो छ । र, कुरो बुझेपछि तपाइँ आफैं भन्नु हुनेछ –जागिर च्याँट पार्नु पर्ने त अर्थमन्त्रीको रहेछ । घानमा गभर्नर परे । अर्थतन्त्र विगार्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका तुलनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुई सय गुणा माथि छन् र पनि उनकै कुरा ठूला ।

तर, अर्थतन्त्रको ज्ञान नभए पनि आफ्नो अक्षमता र गल्तीहरु ढाकछोप गर्न चाँहि शर्मा माहिर रहेछन् । कांग्रेसीहरुले कुटनीतिमा चतुर भनेका शेरबहादुर देउवालाई झुक्याइदिए, शर्माले । गभर्नरलाई निलम्बनको डण्डा लगाउन एउटा माओवादी केटोको ‘डलर’ रोक्कालाई सिंढी बनाए । कारण धेर केही थिएन ।

व्यक्तिगत तुषका कारण उनले गभर्नरलाई प्रहार गरे । गभर्नरलाई मात्र नभई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई नै कमिसनको कमण्डलु भिडाइदिए, अर्थमन्त्री शर्माले ।

यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थन तथा स्वीकृति देखिन्छ । त्यसै कारण अहिले देउवाले पार्टीभित्र प्रश्न वर्षाको सामना गरिरहनु परेको छ ।

बुधबार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गभर्नर निलम्बन गरिएकोबारे पार्टी कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रश्न उठाए ।

बैठकमा महामन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएका बेला किन गभर्नर निलम्बन गरिएको हो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउवालाई राखेका थिए ।

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई व्यक्तिगत ‘इबी’को आधारमा निलम्बन गरेको आरोप छ । र, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिएको भन्दै पार्टीभित्रै कडा आलोचना भइरहेको छ ।

बदमास अर्थमन्त्री

गएको वर्ष २५ भदौमा अर्थसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेश गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ गरे । त्यसको चारैतिर विरोध भयो ।

पछि विधेयक संसद्बाट संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमा आयस्रोत नखोजिने वाक्य हटाएर ‘लगानीलाई बढी प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने शब्दावली राखियो ।

करिब सात महिनापछि, गएको हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद ठानी रोकिराखेको करीब ४० करोड (जसलाई अर्थमन्त्रीको सचिवालयले १४ करोड भनिरहेको छ) रुपैयाँ अर्थ मन्त्री शर्माले ‘रकम नरोक्नू’ भन्दै छुटाउन पत्र लेखेको समाचार आयो । र, हंगामा भयो । जुन् कुरा अर्थ मन्त्री स्वयंले घुमाउरो ढंगले सार्वजनिक रूपमै स्विकारिसकेका छन् ।

त्यो रकमबारे अमेरिकाले समेत चासो राखेर छानविन गरेको बुझिएको छ । र, रकम अमेरिकामै फिर्ता गर्न फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार नै गरेको बताइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले यसरी शंकास्पद पैसा रोकिदिएपछि अर्थ मन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे । र, यसैलाई अस्त्र बनाएर गभर्नरलाई निलम्बन गरियो ।

यसरी शंकास्पद रकमलाई लिएर गभर्नरको जागिर च्याट पार्ने काम अर्थमन्त्रीबाट भयो । अर्कोतिर, अर्थमन्त्री हल्का ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

आफु आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने अनि दोषारोपण अर्कालाई गरेर आफ्नो अक्षमता ढाक्ने कार्यमात्रै हुँदै आएको छ, उनीबाट ।

खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न कुनै पहल गरेका छैनन् । डलर सञ्चिति कम भएका बेला उनी उल्टै हल्का खाले टिप्पणी गर्छन्, ‘मान्छेहरुले बोरा का बोरा पैसा घरमा लुकाएका छन् ।’ अर्थमन्त्रीलाई सोधौँ न के मान्छेले घरमा डलर लुकाएका छन् ? डलर सिञ्चितिका लागि त विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो ।

जसरी अहिले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली बैंकमा डलरको खाता खोल्ने कुरा आएको छ । विज्ञहरुले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई डलरको खाता खोल्न लगाए, खाडीमा बस्ने नेपालीका लागि समेत लिगल रुपमा डलर भित्र्याउने बाटो खुल्ने बताएका छन् ।

‘नाच्न नजान्ने अनि आँगन टेढो’ ? यस्ता ‘वौलाहा’ अर्थमन्त्रीलाई सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता बोलाए इज्जत जोगिन्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बेलैमा वुद्धि पुराएकै राम्रो ।

कांग्रेसभित्र चर्को आलोचना

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अर्थमन्त्रीले गरेका गल्ती र बदमासीलाई ढाकछोप गर्न उद्दत रहेको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र चर्को आलोचना भएको छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बढी एउटा पार्टीसँग अलिक बढी लोयल देखिएकै कारणले निलम्बन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन भनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई एउटा पार्टीका मानिसको प्रभुत्व भएको संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि गभर्नर चलाउन हुँदैनथ्यो, भन्छन् रिजाल ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने गभर्नरले सरकारलाई सहयोग नगरेको र गोप्य सूचनासमेत चुहाएकाले उनीमाथि छानबिन गर्नुपरेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

अर्थका जानकार नेता रिजालले अर्थ मन्त्रालय चलाउन अर्थतन्त्रबारे भने ज्ञान भएकै मानिस चाहिने कुरामा भने जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रबारे गहिरो ज्ञान नभइकन बजेट, मन्त्रालय र देश चल्दैन । अर्थका ज्ञान नभएका मानिसबाट अर्थ मन्त्रालय चल्दैन भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ स्वीकार्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले समेत अर्थ नबुझेको व्यक्ति मन्त्री भए समस्या पर्ने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने,

‘विगतमा पनि विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महराहरू अर्थमन्त्री भए । यसबीचमा नेपालमा बजेटको अनुशासन नै उल्लंघन भयो । बजेट बनाउने प्रक्रिया र स्थापित मान्यता सबै भंग भए । कति आन्तरिक ऋण लिने, कति वैदेशिक ऋण लिने भन्नेजस्ता अनुशासन नै भंग भए ।’

अहिले डलर सञ्चितिको विषयमा पनि त्यस्तै कुरा आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पैसाको ओसार पोसार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले इलिगल पैसाको ओसार–पोसारलाई सघाउन खोजेका कुराहरु सुन्नमा आएका छन्, पोखरेलले भने, ‘प्रमाण बाहिर देखिएका छैनन् । आशंका धेरै छन् ।’

चुनौतीपूर्ण समयमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिशोध साँध्ने काम गरेकाले परिस्थिति थप जटिल बनाएको पोखरेलको आरोप छ ।

यस्तै, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला गभर्नर निलम्बन गरिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताए । प्रतिशोधपूर्णरुपमा गभर्नर निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार बरु अर्थमन्त्रीकाबारे सोच्ने बेला भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा निकटकै नेताहरु अर्थमन्त्रीको रवैयादेखि चिढिएका छन् । प्रधामन्त्री निकटस्थ एक नेताले भने, ‘जाली नोट कारोबारीका एक जना भरियाको पैसाको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निसाना बनाए । व्यक्तिगत रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई सन्तुष्टि प्राप्त भयो होला तर, मुलुकको सिस्टमलाई यसलो धमिल्याउने काम गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले समेत आँखा चिम्लिनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको यो असन्तुष्टि स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत प्रकट हुने देखिन्छ । तिनेतासँगै रहेका एक विद्यार्थी नेताले भने, ‘गठबन्धन भए पनि मैले माओवादीलाई कसरी भोट हाल्न सक्छु । बरु त्यो ठाउँमा म खाली राख्छु । मैले प्रचार नै त्यही गरिरहेको छुँ ।’

खराब प्रवृत्ति

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, वित्त आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बेला हो । राजनीतिभन्दा माथि देश राखेर आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टै नियम, विनियमका पानाहरू पल्टाएर इगो साँध्ने काम भइरहेको छ ।

संवैधानिक अध्येयता भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा कानून अनुसार चल्दैनन् । कानून चलाएर हिड्न खोज्छन् । यो प्रवृत्ति नै गलत छ ।’

अर्थमन्त्रीले समेत ऐन अनुसार नै गभर्नर निलम्बन भएको भनेर आफ्नो ढाकछोप गरेका छन् । त्यसैलाई मुलुकको कार्यकारीले स्वीकृति दिएका छन् । यो दुर्भाग्य हो, भनिरहेका छन् धेरैले ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन हुबहु लागू गरेको भए अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसको वास्ता ओली आफैंले गरेनन् भने अहिलेको गठबन्धन सरकार झन् पार्टीगत–व्यक्तिगत प्रतिशोधमा उत्रिन थाल्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.