१० खर्ब पुँजी भएको ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र’ कसरी पत्रु बनाइयो ?

काठमाडौं । झण्डै २० लाख मानिसको रोजीरोटी चलेको क्षेत्र हो, सडक यातायात । यात्रुवाहक र ढुवानी गरी नेपालभर झण्डै ४ लाख सार्वजनिक सवारी साधन चल्छन् ।

लामो दुरीको एउटा सवारी साधनमा कम्तिमा पनि ३ जना मजदुर हुन्छन् नै । छोटो दुरीमा पनि २ जना हुन्छन् । त्यसैगरी विभिन्न बुकिङ काउन्टरमा गरी ठाडो हिसाब गर्दा १२-१३ लाख श्रमिक संलग्न छन् । र, ठाडै हिसाब गर्दा ४ लाख गाडी धनी वा व्यवसायी छन् ।

सार्वजनिक यातायातले सिर्जना गरेको अवसर र रोजगार यत्तिमा सिमित भने छैन । सार्वजनिक यातायातकै कारण राजमार्गहरुमा होटल व्यवसाय चलेको छ ।

यस्तै, बस स्टप, ठेला, ईरिक्सा, पेट्रोल पम्प, ग्यारेज वा मर्मत केन्द्र, पार्टपूर्जा तथा टायर विक्री केन्द्र आदि सबै सार्वजनिक यातायातकै कारण गुल्जार छन् ।

गएको आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा पनि कोरोना महामारीबीच पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको देखियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रको योगदान ४.४३ प्रतिशतले बढेको छ । जस कारण जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको कुल हिस्सा ६१.१ प्रतिशत हुन आयो, गत वर्ष । नेपालको अर्थतन्त्रमा चौथो पिलर मानिएको यातायात क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा भने परेको छैन । नभए अहिले भद्रगोलको अवस्थामा पक्कै पुग्ने थिएन ।

हिजो, संघ तथा समितिमा हुँदा यातायात व्यवसायीलाई सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङको ट्याग लागिरहयो । त्यहि ट्यागले समितिहरु खारेज भए । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सबैलाई प्रालिमा रुपान्तरण गरियो । तर, कम्पनी ऐनले उद्योग चिन्यो, यातायात क्षेत्रलाई चिनेन । कम्पनीमा जानै पर्ने बाध्यताले धेरैको बेहाल छ ।

उदाहरणका लागि साझा यातायात नै काफी छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दा पनि साझा यातायातले घाटा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । हिजो समिति जिवितै हुँदा मकालु, अग्नि लगायतका केही यातायात कम्पनीमार्फत चलिरहेका थिए । तर, आज ति कोमामा पुगिसके । सवारी साधनको वर्षेनी ह्रास कट्टी हुन्छ । अन्ततः त्यो पुँजी शून्य भएर जान्छ ।

निम्न तथा मध्यम वर्गीय नेपालीबाट सिर्जित शुद्ध स्वदेशी पुँजीमा चलेको क्षेत्रको हो, सार्वजनिक यातायात । व्यवसायी स्वदेशी, मजदुर पनि स्वदेशी र पुँजी झन् शुद्ध स्वदेशी । त्यसमा ३० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी हो भने बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको लगानी । बैंकको बचत आम नागरिक सबैको हो ।

यति धेरै कुराहरु हुँदाहुँदै राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । सामाजिक रुपमा पनि यसलाई ‘गाडीवाला’का रुपमा हेरियो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा काम गर्नेलाई कुण्डले, मुण्डलेका हिसाबले हेरियो ।

बेथितिले गर्दा हो कि ? जवाफमा नवनिर्वाचित नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँर भन्छन्, ‘त्यसरी बेथितिका कारण भनेर पनि भन्न मिल्दैन । राज्यले यसलाई प्राथमितामै राखेन । व्यवस्थित गरेन । गाडीको भिड बढ्यो, साथै भद्रगोल पनि ।

व्यवसायिक वा सेवामुलक उद्योगकका रुपमा व्यवस्थित भएन । यो त केवल स्वरोजगारको ढर्रामा गयो । स्वरोजगारका हिसाबले मात्रै गाडी चलिरहेका छन् । जहाँ कुनै कन्ट्रोलिङ भएन । र, नियन्त्रण गर्ने कसले ? समितिहरु सबै खारेजीमा गए । महासंघ निर्देशन ऐन अन्तर्गत हो ।’

विना कुनै मेकानिज्म भगवान भरोसा चलिरहेको छ यो क्षेत्र, उनी अगाडि भन्छन्, ‘जसरी उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ चलिराखेका छन् । त्यसरी नै निर्देशन ऐन अन्तर्गत छाता संस्थाका रुपमा महासंघ छ । र, महासंघ अब सहयोगीको भूमिकामा रहयो । नागरिक, सरकार र व्यवसायी तथा श्रमिकलाई सहयोगका लागि हामी छौँ ।’

मुनाफाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्य क्षेत्रमा २०–२५ प्रतिशत नाफा सुरक्षित गरिएको छ । तर, यातायातलाई १० प्रतिशत भनिएको छ । जम्मा भाडामा यातायातले पाउने भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो । तर, मान्छेले हेर्दा भयङकरै लुट्यो कि भन्ने छ । समस्याहरु धेरै छन् ।

सार्वजनिक यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र स्वरोजगारको रुपमा चल्नु नै दुर्भाग्य हो । र, अहिले प्रदेश सरकारलाई रेभेन्यू उठाउने मसला मात्रै बनेको छ, सार्वजनिक यातायात क्षेत्र । बाँकी उपलब्धि केही छैन । यति धेरै स्वदेशी पुँजी प्रवद्र्धन भएको क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कसैको सनकका भरमा पत्रु बनाइएको छ, यसलाई । स्वरोजगारको ६५ प्रतिशत ओगटेको छ, यो क्षेत्रले । अहिले पनि १० खर्बको पुँजी छ, यसमा ।

अब उपाय के ?

पटक–पटक भनिएको एउटै कुरा हो, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण । यो माग व्यवसायीको मात्रै होइन । सरकारले गरेको अध्ययनले पनि त्यही भन्छ ।

हामीले भनेका छौँ, ‘सुरुमा अध्ययनका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनोस् । त्यसपछि त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकारसम्पन्न अर्थात् स्वायत्तता प्रदत्त प्राधिकरण बन्नु पर्छ ।’ प्राधिकरणमा गएपछि सबै सरोकारवाला तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ र समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ ।

प्राधिकरण बनेपछि पुँजी मात्रै सुरक्षित हुन्छ भने मजदुरको समेत सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा एकातिर पुँजी सुरक्षित छैन भने मजदुर झन् असुरक्षित छन् ।

कम्पनीमा मात्रै गएर के गन ? श्रमिकको काम त सुरक्षित छैन भने सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य सुविधा पाउने कुरा धेरै पर गयो । सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणको विषय बनाउँछ मात्रै, यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि हालसम्म कुनै पहल गरिएको छैन ।

आवश्यकता नै ठानिँदैन । स्वदेशी पुँजी प्रवद्र्धन तथा रोजगारको ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्रलाई राज्यले ध्यानै दिएको छैन । यातायात क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित हुन जरुरी छ । त्यसो हुन सकेन भने राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ । अहिले मूख्य चिन्ताको विषय नै यो क्षेत्र चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुँदा समयको बचत हुन्छ । समयको बचत हुनु भनेकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त हुनु हो । नभए अर्थतन्त्र थला पर्छ ।

(नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरसँगको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published.