‘चुरे सकिए राष्ट्र-राष्ट्रियता नै रहँदैन’

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याएको बजेट निकै आलोचित बनेको छ । सरकारले सिमित पेशा व्यवसायीको फाइदाका लागि बजेटबाट थुप्रै चोर बाटा खोलेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदा नम्बर १९९ बारे सर्वत्र आलोचना भएको छ । जुन बजेट कार्यक्रमले राष्ट्र र राष्ट्रियता नै समाप्त हुने चिन्ता गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए मुलुकको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने चिन्ता विज्ञहरुले गरेका छन् । सरकारको बजेट कार्यक्रमले नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको चुरे क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने चिन्ता उनीहरुले गरेका हुन् ।

बजेटले किटेरै ‘चुरे-भावर क्षेत्रबाट ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने’ भनेर भनेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गरेर भन्ने भाषा र ‘खानीजन्य’ शब्दको प्रयोगले मध्यपहाडी क्षेत्रमा वैधानिक उत्खननका निम्ति पहिचान गरिएका खानी भन्ने संकेत गर्छ ।

तर, विगतका अनुभव हेर्ने हो भने सरकारले निकासी खुला गरिदिएपछि क्रसर उद्योगको ध्यान अधिक लाभ लिनेमा मात्रै हुन्छ । उनीहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले औंल्याएका सीमाहरु विर्सिन्छन् ।

सरकारले बजेट कार्यक्रम चुरे लक्षित होइन भनेर प्रष्टिकरण समेत दिइसकेको छ । तर, त्यसले पत्याउने आधार दिँदैन । यो अवस्थामा चुरेबाहेक अन्य क्षेत्रका खानी उत्खनन् गरेर आर्थिक रुपले फाइदाजनक देखिन्न । अर्कोतिर, भारतीय बजारसँग नजिक भएको क्षेत्र चुरे नै हो ।

चुरे सडक पूर्वाधार पुगेको क्षेत्र हो । चुरेमा उत्खनन् गर्न क्रसर व्यवसायीलाई धेरै लगानी खन्याउनु परेन । मध्यपहाडी खानीस्थलसम्म पुग्न सडक, बिजुली बत्तीजस्ता पूर्वाधार बनाउनु पर्ने छ । थोरै कमाइका लागि यति धेरै दुःख क्रसर व्यवसायीले गर्दैनन्, पनि । यस्तो तथ्यलाई सरकारले निकालेको एउटा वक्तव्यले काट्न सक्दैन ।

अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती

चुरे सकिए राष्ट्र-राष्ट्रियता नै मासिन्छ

चुरेमै विद्यावारिधि गर्ने एक मात्रै विज्ञ हुन्, डा. विजयकुमार सिंह । उनका अनुसार २०३० सालपछि चुरेमा विनास बढ्यो । २०६० तिर आइपुगेपछि त भारतीयहरुको आँखा चुरेको प्राकृतिक स्रोतमा पर्‍यो । उनीहरुले लगानी लगाउन थाले । र, कौडीको भाउमा नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ओसार्न थालियो । त्यति मात्रै गरेन भारतले । नेपालबाट सस्तोमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगेर नेपालविरुद्धै भौतिक संरचना खडा गर्दा पनि चुपचाप सहनु पर्‍यो । डा. सिंह भन्छन्, ‘२ पैसाको लोभमा राष्ट्र राष्ट्रियता बेच्ने कार्य गरिनु हुँदैन । इकोलोजी नै बचेर हामी कहाँ रहन्छौं । यस्ता प्रकारका काम गर्दै जाने हो भने राष्ट्र-राष्ट्रियता रहँदैन । चुरेले यो मुलुकको इकोलोजी मात्रै जोगाएको छैन । प्रमुख अन्न भण्डार र पानी भण्डारको संरक्षण चुरेले नै गरिरहेको छ ।’ चुरे दोहन हुनासाथ मधेस मरभूमि हुन्छ ।

चुरेमा १६४ वटा नदी प्रणाली छन् । अहिले भइरहेको नदीजन्य उत्खनन् कै कारण ती नदीको जल सतह गहिरिएको छ । यसरी दोहन बढ्दै जाने हो भने बगरको सतह उठ्दै जाने र जल सतह गहिरिँदै गएर सुख्खा बढ्दै जाने र तराई मरभूमि बन्ने तर्क गर्छन् डा. सिंह ।

चुरे संरक्षणका अभियन्ता नागदेव यादवले समेत सरकारको यो नीतिले चुरे विनाश हुने चिन्ता गरे । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अघि सारेर गलत नीति अंगालेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनका उदाहरण हामीले हेरेकै छौँ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलकै उदाहरण लिए पनि पुग्छ । त्यसको ईआईएमा अहिले पनि विवाद छ । ईआर्ईए अनुसार काम भएको उदाहरण छैन, हामीकहाँ । चुरेको सन्दर्भमा त झन्, कुनै पनि बहाना चल्दैन । चुरे हाम्रो प्राण हो । त्यो नै भएन भने हामी कहाँ रहन्छौँ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *