बयोवृद्ध मतदाताको भोटमा नेताको भविष्य !

काठमाडौं । मुलुक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेपछिको ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन भनियो, यो पल्टको स्थानीय चुनावलाई । ठीक छ, इतिहासलाई सुन्दर अक्षरमा लेख्न पाइन्छ । तर, यसको असली तस्वीर तथा तथ्यलाई लुकाइनु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि निर्वाचन महाउत्सव नै हो । त्यसकारण धेरैले चुनावी माहोल र मतदाताको उत्साहलाई बडादशैं भन्दा बढ्ता भने । तर, मतदानका दिन देखिएका दृष्यहरुले मुलुकको अवस्थालाई हुबहु चित्रित गरेको छ । यो, तस्वीर र तथ्य लिल्कुल लुकाइनु हुँदैन ।

यो दृष्यलाई पर्दा नहाल्ने हो भने स्थानीय चुनाव केवल जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर मात्र ठहरिने छैन, देशको समग्र अवस्था बदल्ने महाउत्सव बन्न सक्छ ।

सुरुमा यि तस्वीरलाई राम्ररी नियालौँ, अनि तथ्य बुझौँ

माथिका तस्वीर आफैं बोल्छन्–ज्येष्ठ नागरिक कयौं कष्ट विर्सिएर मतदान गर्न होमिए भनेर । तर, यसभित्र केही गहिरा तथ्य लुकेका छन् । पहिलो तथ्य हो, राज्यले विशेष वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति)लाई दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको गलत प्रचार ।

त्यस्तो प्रचारः जसले उनीहरुको घाँटीमा लोभ, प्रभाव, त्रास र बाध्यताको तल्वार झुण्डीएको छ । गाउँमा यस्तोसम्म प्रचार गरिएको देखिन्छ, भोट नहाले भत्ता का टिन्छ, त्यो पनि फलानो दललाई नै हाल्नुपर्छ । ता कि भत्ता दिने सरकार फलानो दलको हो । अर्कोतिर हाम्रो दललाई चुनावमा भोट हाले ६५ वर्षमै भत्ता आउँछ, दोब्बर हुन्छ ।

यस्ता लोभ, प्रभाव तथा दबाबले ज्येष्ठ नागरिक अक्सिजन सिलिण्डरको सहायताले सास फेर्दै मतदान गर्न पुगे । यसलाई दलका कार्यकर्ता तथा दल निकट पत्रकारले अति उत्साह भनेर कुप्रचार पनि गर्न भ्याए ।

दोस्रो तथा गम्भीर तथ्य हो, उमेर समूह । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार मुलुकको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ। जसमा महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ छ भने पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ छ। पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या छ लाख ९,८५८ जनाले बढी छ।

तर, उमेर समूहको कुरा गर्ने हो भने, सबै भन्दा बढी प्रतिशत युवाको संख्या छ । १९ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको संख्या नै कुल जनसंख्याको ७३ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ८ प्रतिशत छ ।

मतदानमा जसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई अक्सिजन सिलिण्डर, स्ट्रेचर, डोकोमा, पीठ्यूमा बोकेर सरिक गराएको देखियो । त्यसले एउटा चित्र प्रष्ट पारेको छ–माथि भएको ७३ प्रतिशत युवा जनशक्ति मतदानबाहिर छ, भनेर ।

जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ जना नेपाली विदेशमा छन् । अर्को भुल्नै नहुने तथ्यः यसअघि भएको संघीय र प्रदेश सरकारका लागि भएको चुनावमा सहभागी मतदातामध्ये आधाभन्दा बढी १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका थिए । अहिले त्यो संख्या अझ बढेर गएको छ ।

तर, युवा मतदाता बढेपनि अधिकांशमा एक प्रकारको राजनीतिक वितृष्णा छ । त्यसै कारण पनि यो पल्ट अधिकांश युवा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका पछि लागे । र, एक ठूलो जमात भित्रभित्रै बहिस्कारमा उत्रियो ।

र, मध्यरातमा पैसा बाडेर मतदाता प्रभावित पार्नेहरुलाई छोपेर प्रहरीको जिम्मा लगाउने घटनाक्रमले पनि यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गरे । त्यस कारण यो निर्वाचनले विशाल आकारमा रहेको युवा जमात बेरोजगार जरुर छ, भेडो छैन भन्ने कुराको पनि संकेत गरेको छ ।

तेस्रो तथ्य, आर्थिक वृद्धि । चुनावलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा अस्त्रका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, चुनावलाई हामीले एउटा, दुईटा प्रयोजनका लागि मात्रै हेरिरहेका छौँ भने त्यो बुद्धिमता हुन सक्दैन । नेपालको जनसंख्या अनुपातको वर्तमान अवस्था आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्वका लागि निकै अनुकूल छ  ।

र, यो तथ्य विर्सनु हुँदैन । गत शताब्दीको पछिल्लो आधा समयको पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन जनसंख्या अनुपातलाई तीब्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सुचक मानियो । तर, कुनै पनि मुलुकमा बेरोजगार युवाहरूको संख्या वृद्धि हुनुले द्वन्द्वको जोखिम बढाउन सक्छ ।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र संघ तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले युवाहरूमा समयोचित लगानी गर्दा हुने लाभबारे ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । युवाहरूमा तत्कालै लगानी गर्न सके सन् १९९२ देखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभको यो अवस्था सन् २०४७ अन्त्यसम्म अर्थात् ५५ वर्षसम्म रहनेछ ।

यस्तो बेलामा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले युवा जनसंख्यालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् कि छैनन् ? र, नेपाली युवाले के सोच्छन् ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालको सार्वजनिक नीतिमा बारम्बार दोहोरिने ‘विकास र देश निर्माणमा युवालाई समावेश गर्ने’ नारा हेर्दा युवाहरूलाई ‘देशको बहुमूल्य सम्पत्ति’ का रूपमा आत्मसात् गरिएको देखिन्छ । जसरी यो चुनावमा पनि त्यस्ता नाराले प्राथमिकता पाएका छन्ु भने हरेक स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना भएका छन् ।

संविधानको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरू र राज्यको दायित्व पनि ‘राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने तथा युवा

सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने’ रहेको छ ।

यी सिद्धान्तहरूका आधारमा जारी राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ ले ‘युवाहरूको आकांक्षालाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै समृद्ध देश निर्माणको तयारी गरेर सक्षम नागरिक तयार गर्ने’ परिकल्पना गरेको छ ।

‘युथ भिजन– सन् २०२५’ को उद्देश्य नेपाली युवालाई ‘उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको प्रवर्द्धन तथा सार्थक सहभागिताका माध्यमबाट आधुनिक, न्यायसंगत, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शक्तिशाली, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर युवा निर्माण गर्ने’ रहेको छ ।

यसको ठीक विपरीत, नेपाली युवाहरूका लागि राष्ट्रिय परिकल्पना र देशभरिका केही हजार युवाबीच गरिएको सर्वेक्षणको निष्कर्षलाई सँगै राख्ने हो भने, यो उमेर समूहमा निराशा व्याप्त छ । र, केही वर्षदेखि जनसांख्यिक प्रमुखता र नागरिक सक्रियता देखाए पनि नेपाली युवाहरू त्यति राम्रो अवस्थामा छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.