सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढ्याे, कसकाे तलब कति ?

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च राख्न विद्यमान महँगी भत्ता कायम राखी तलब वृद्धि गरिएको हो । सो तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

बजेटमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिने, प्रशासनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनःसंरचना गरिने, सुशासन र सेवा प्रभावकारिता बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय तहका कर्मचारीको तलब हाल ३९ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ छ ।

राजपत्रांकित द्वितीय तहका कर्मचारीको तलब ४४ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ छ । राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीहरुको तलब ५१ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ छ ।

सचिव (पेन्सन प्रयोजन) कर्मचारीको तलब ५४ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ छ । राजपत्र अनांकित विशिष्ट सचिवको तलब ६४ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ र मुख्य सचिव तहका कर्मचारीको ६८ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ तलब छ ।

बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ ।

त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटअनुसार बिजुली नपुगेका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्रबन्ध गरेको हो ।

देशभर कूल ९४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । यस्तै सरकारले ‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको छ ।

आगामी साउदेखि नै सिंहदरबार परिसबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिण्डर हटाउने

व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *