मलेसियाका लागि रोजगारीको अवसर पुनः खुल्यो

काठमाडौं। नेपाली श्रमिकका लागि मुख्य गन्तब्य बनेको मलेसियाका लागि रोजगारीको अवसर पुनः खुला भएको छ। मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले आप्रवासी श्रमिकका लागि अस्थायी रूपमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ।

मलेसियाली सरकारको यो निर्णयसँगै आउँदो शुक्रबारदेखि नेपाली श्रमिक फेरि रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने छन्।

मलेसियाको संशोधित रोजगार ऐन–१९५५ कार्यान्वयन ल्याउने भन्दै सरकारले ३१ अगस्टसम्म आप्रवासी कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण स्वीकृत गरेको थिएन।

मलेसिया सरकारले पछिल्लो समय श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय मलेसियन रिंगेट (४२ हजारभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) बनाएको छ।

सिंहदरबारका चुलोबाट एलपी ग्यास हटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय

देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो। सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गरेका हुन्। खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो।

गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन।

अर्थमन्त्री शर्माले आज अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गरे। उनले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएका अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए।

सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ। त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ। सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरुमा अभियान्तमक रुपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।

त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले पनि नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्न र बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनसम्पर्क धितालले जानकारी दिए।

अधिकांश चमेनागृहले विद्युतीय चुल्होको तयारी गरेको भए पनि बिजुलीको नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन्। केही प्राविधिक जटिलताका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ।

उक्त समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको र बिना अवरोध विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुने जनाइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.