गुठी बचाउँ अभियानका नायक सुमन सायमी काठमाडौं ८ बाट चुनाव लड्ने

काठमाडौं। गुठी बचाउँ अभियानका नायक सुमन सायमी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट चुनाव लड्ने भएका छन्।

३० बैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा पनि उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार थिए। उनले १३ हजार ७ सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए।

काठमाडाको नेवा भाषा, संस्कृति तथा रैथानेहरूको भूमि संरक्षणको मुद्धामा लडेका सायमीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ४ मंसिरमा हुँदैछ।

नागरिकता विधेयक विषयगत समितिमा पठाउन एमालेको माग

नेकपा एमालेले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने अडान लिएको छ । अन्यथा राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न उठाएको ठहरिने एमालेको जिकिर छ ।

आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले चासो देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘यसलाई समितिमा लैजाऔं, छलफल गरौं, बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न मिलिहाल्छ । बहुमतले नै पास गर्नुहोला तर कम्तीमा छलफल होस्’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । पुनर्विचारका लागि भनेर आइसकेपछि राष्ट्रपतिको मान राखिदिन पनि समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘छलफल नै भएन र भयो भन्नुले अर्थ राख्छ । सदनमा छलफल गरेको भनी बोल्न दिने र केही नचलाई पास गर्ने कुराले ठिक नजिर बस्दैन । यसो गरे गलत हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता विधेयकमा सबै दलको साझा धारणा बनाउँदा राम्रो हुने भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरे ।

संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । ३१ साउनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उक्त विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार आजको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सत्ता गठनबन्धनका दलहरुको तयारी छ । प्रमाणीकरणका लागि पुनः आएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.