सर्वोच्चको फैसलापछि लोकसेवालाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा नै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको ९८ रिटमा संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो । ९८ मध्ये कतिपय मुद्दामा रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी भएको छ भने कतिपय रिट खारेज भएको छ ।

सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा गठन गर्‍यो ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।

हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा

सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.