लाेकसेवा तयारी सामाग्री : ताजा विषयगत प्रश्नाेत्तर

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।

उत्तर – विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । मुलुकको तीव्र विकास गर्न आन्तरिक स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्तिका लागि यस्तो सहायता अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा विकास सहायताको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायअनुसार स्पष्ट गर्न सकिन्छ ः

क) न्यून आयस्तर एवं न्यून बचत : नागरिकको आयस्तर न्यून छ। आयको अधिक अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून हुँदाहुँदै पनि विप्रेषणका कारण राष्ट्रिय बचत परिचालन उल्लेखनीय छ तर भड्किलो सामाजिक संस्कृतिका कारण मध्यम वर्गमा पनि उपभोग दर उच्च छ।

विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। बचत परिचालनको वातावरणमा सुधार हुन नसक्दा पुँजी निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन सन्तोषजनक छैन । फलस्वरूप बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ख) न्यून राजस्व परिचालन : नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमता न्यून भएकाले सरकारको राजस्व पनि न्यून छ। राजस्व चुहावटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारी राजस्व अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । सङ्घीय व्यवस्थामा जाँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व रकम बढेको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत मुश्किल हुने अवस्था छ। विकास खर्चका लागि बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

ग) गरिबी र आर्थिक जोखिम : गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ। कोभिड–१९ का कारण यो सङ्ख्या अझै बढेको अनुमान गरिएको छ । गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि उच्च मात्रामा सरकारी स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

घ) उत्साहहीन निजी क्षेत्र : निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व रहेको छ। तसर्थ निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी सरकारी स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ङ) उच्च व्यापार घाटा : आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि

हासिल हुन सक्दैन ।

च) न्यून प्रविधि एवं प्राविधिक जनशक्ति : प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धताका अतिरिक्त सोको परिचालन गरी लाभ लिने ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षताको कमी रहेको छ । मुलुकभित्र आधुनिक र उच्चस्तरका प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनता छ।

छ) पूर्वाधार न्यूनता : उत्पादन र निर्यात व्यापारलाई टेवा दिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्नुपरेको छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ज) प्रतिबद्धता र दायित्व : अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाइएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ। त्यस्तैगरी दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नका लागि न्यून स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको छ।

झ) राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र सङ्कल्प : सन् २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने र सन् २०४३ (वि.सं. २१००) सम्म समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित हुने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नसमेत ठूलो परिमाणको स्रोत आवश्यक रहेको छ।

– विकास सहायता प्रापक मुलुकको रहर नभई बाध्यता भएकाले राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन हुने गरी मात्र सहायता स्वीकार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै भविष्यमा सहायता लिनु नपर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि रणनीतिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.