बुटवलमा इन्डियन आर्मीकाे भर्ती रोकियो

काठमाडाैं । ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेपछि भारत सरकारले भर्ती रोकेको छ।

बिहीबारदेखि भारतले बुटबलमा नेपाली युवाको भर्ती शुरु गर्नैलाग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयलमै डाकेर भर्ती रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले अग्निपथ अन्तर्गत नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्तीबारे अध्ययनको क्रममा रहेको र सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने पहल भइरहेको बताएका थिए।

प्रत्युत्तरमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दा पनि नेपालीलाई आर्थिक फाइदा हुने बताएका थिए। उनले उक्त योजनाअनुसार भर्ती भएर भारतीय सेनामा आवद्ध

एक नेपाली युवालाई चार बर्षको अवधिमा तलव र अन्य सुविधा वापत ४० लाख कमाई हुने बताएका थिए । जागिरबाट निस्कँदा एकमुष्ट १२ लाख जति रकम जम्मा हुने उनले बताएका थिए।

यद्यपि मन्त्री खड्काको अनुरोध अनुसार भारतले हाललाई गोर्खा सैनिकको भर्ना रोकेको छ।

नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न भनेको भोलिपल्टै अर्थात् बिहीबार भारत सरकारको पनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वागचीका अनुसार भारतले अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत गोर्खा सैनिकको भर्ती जारी राख्नेछ।

‘हेर्नुस् गोर्खा सैनिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयअघिदेखि भर्ती हुँदै आएका छन्। अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत पनि त्यो क्रम जारी रहनेछ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने।

नेपाल सरकारले अग्निपथ योजना अन्र्तगत गोर्खा भर्ती नगर्न गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरिदिएको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

जानकार एक सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले सेप्टेम्बर १ तारिखमा सुनसरीको धरानमा ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती खोल्ने तयारी गरेको छ।

हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत बिभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्।

भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्तीमा सैनिक लिँदा ४ वर्षका लागि मात्र लिनेछ।

योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई करिब १२ लाख रुपयाँ दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्।

भारतले खर्च कटौतीअन्तर्गत उक्त योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ। भारतमा पनि यो चार वर्षे सैन्य भर्ती योजनाको चर्को विरोध भइरहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.