लोक सेवा आयोग सूचना : लिखित परीक्षाको नतिजादेखि अन्तर्वार्ताको सिफारिससम्म

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ । आयोगले बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगको सूचनामा लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएकोदेखि अन्तर्वार्ताका लागि समय तथा स्थान समेत कायम गरिएको उल्लेख छ । हेर्नुहोस् आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना

 

मौलिक हक र कर्तव्यबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालमा नागरिकको कर्तव्य निर्वाहको अवस्था के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू मौलिक हक हुन्। राज्यको सदस्य भएको नाताले नागरिकले राज्यप्रति वहन गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वहरू मौलिक कर्तव्य हुन् । मौलिक हक र कर्तव्यको सम्बन्धलाई यस प्रकार चर्चा गरिएको छ ः

– मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न स्वयं नागरिकको साथ, सहयोग आवश्यक हुन्छ। शासकीय सत्ताले प्राप्त गर्ने स्रोत र शक्तिका आधार नै नागरिक हुन्। कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नै राज्यका दिगो र भरपर्दा खम्बा हुन् ।

नागरिकको कर र मतबाट मौलिक हक तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक एवं कानुनी आधार प्राप्त हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले कर कानुनको परिपालना गरी समयमा नै कर तिर्नु बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो करबाट नागरिकको संवैधानिक एवं अन्य कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन सहज बन्दछ।

– अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। मौलिक हकलाई निरपेक्ष नभई मौलिक कर्तव्यसँगै हेर्नुपर्दछ। नेपालको संविधानको भाग ३ ले यस तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । मौलिक हकको प्रचलन गराउन कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिन्छन् ।

ती संरचनाले गरेका व्यवस्थाको परिपालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ। आफू वा आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्मित कानुनबाट नै राज्य सञ्चालन हुने भएकाले यी कानुनको परिपालना गर्नु नागरिकको अनिवार्य दायित्व हुन्छ। यदि कुनै नागरिकले गैरकानुनी क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दछ भने राज्यले कानुनप्रदत्त दण्ड शक्तिको प्रयोग गर्दछ र अन्य नागरिकको हकहितको सुरक्षा एवं प्रचलन गराउँछ।

– नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहको अवस्थालाई निम्मानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति तथा व्यवसाय क्षेत्रबाट हुने कर छली र राजस्वको चुहावटले नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

तथापि सीमा क्षेत्रका नागरिकले सीमा सुरक्षाको विषयमा देखाएको साहस एवं चुच्चे नक्सा जारी गर्न संसद् र आमनागरिकमा देखिएको अभूतपूर्व एकताले नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठालाई उच्च बनाएको छ।

– राज्यलाई आवश्यक परेको बेला अनिवार्य सेवा गर्ने भनिए पनि राज्यले कस्तो बेला नागरिकलाई अनिवार्य सेवाका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन। स्थानीय विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट जनश्रमदान जुटाउने नीति रहेको भए पनि अपवादबाहेक यस्तो जनश्रमदान कागजमा सीमित रहेको छ। राष्ट्र र समाजका लागि काम गर्ने सोच, संस्कार र व्यवहार हराउँदै गएको छ।

– राजस्व चुहावट, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा समाजका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नागरिक संलग्न हुँदै आएका छन्। नागरिकस्तरबाट आर्थिक कारोबारमा बिल लिने र दिने दायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन । यस्ता क्रियाकलापले राज्यलाई कमजोर पार्ने र नागरिकका बीचमा असमानता बढाउँदै लैजाने देखिन्छ।

– निर्वाचन खर्चिलो बन्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्दछ। नागरिक स्वतन्त्र रूपले प्रतिनिधि चयन गर्ने दायित्वबाट टाढा हुँदै अभाव, दबाब र प्रभावमा परेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

– सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गर्ने, अपारदर्शी रूपमा सरकारी सम्पत्ति लिजमा लगाउने, सरकारी स्रोतसाधनको निजी प्रयोग गर्नेजस्ता काम कारबाहीबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक आफ्नो नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने दायित्वबाट च्युत हुँदै गएको देखिन्छ ।

– अधिकारको माग गर्दा हिंसा र उत्तेजनामा उत्रिने, बन्द र हडतालमा सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति आमनेपालीमा रहेको देखिन्छ।

– समाजमा छुवाछूत, महिला हिंसा, विभेदजस्ता असामाजिक व्यवहार कायमै छन्। संविधान र कानुनले निषेध गरेका कार्य नगर्नु नागरिकको कर्तव्य हो तर नागरिकस्तरबाट यी कर्तव्यको निर्वाह सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा यसलाई के कसरी बाँडफाँट गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि रकममा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। वस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यबीचको अन्तरमा यो कर लाग्दछ। यस करको भार उपभोक्तामा पर्ने हुनाले समान किसिमको उपभोग गर्ने सबैलाई समान भार पर्दछ ।

– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,

– नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

– प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्साअनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सातवटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने,

आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने,

– यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,

– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने।

यसरी नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गरी संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उपयोग गरिन्छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.