पैसा खर्च गर्न नसकेर रुँदै सरकार !

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जब पर्यो राति, तब को नि के-के ताती..’ । सरकारले गर्ने पुँजीगत अर्थात विकास खर्चको कथा दुरुस्त उस्तै छ । जब असार मसान्त आउन थाल्छ, जब झरी पर्न थाल्छ, अनि खर्च गर्ने चटारो बढ्छ । यो, रोग नयाँ भने होइन, पूरानै रोग हो ।

सकारले जतिनै आर्थिक अनुशासनका कुरा गरे पनि खर्च गर्ने परिपाटी सुध्रिएन । चालु अर्थात् सामान्य खर्च गर्नलाई भने सरकारलाई कसैले सक्दैन । रकमान्तरको मामिलामा त झन् असाध्यै आक्रामक छ, सरकार ।

अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघि सारेका खर्च प्रस्तावहरु संशोधन गरे । खर्च गर्न नसक्ने आँकलन गरेर उनले सीमा घटाएकै हुन् । त्यसो गर्दा पनि उनले पार भने लगाउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सकिन ३५ दिन मात्र बाँकी रहँदा २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्न अझै बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बाँकी दिनमा उक्त रकम खर्च गर्न प्रत्येक दिन ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म लक्ष्यको ३८.९६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार अहिलेसम्म ३८ प्रतिशतमै झुण्डिएको छ । यो खर्च लक्ष्य भन्दा निकै कम हो ।

खर्चको परिपाटी सुधार गर्नलाई सरकारले अहिले मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाउन लगाउँछ । ति कार्ययोजनामा कहिले के गर्ने ? को जवाफदेही हुने भनेर प्रष्टै लेखिएको हुन्छ । कुनै समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसमा निकै सक्रियता देखाएका थिए । त्यतिबेला एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयसँग फाइल साटासाट गरेका तस्वीरहरु पनि खुब प्रसार गरिए । तर, पछि फेरि जस्ताको त्यस्तै ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दा ७१.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने भनेका थिए । अब उनले भनेकै अनुमान अनुसार खर्च हुने हो भने पनि दैनिक ३ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले दिनमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको अवस्था छ । खर्च कसरी गर्ने अर्थमन्त्रीको पसिना छुटिरहेको छ । रुन मात्रै बाँकी छ, उनी ।

यस्तै, विगतका अनुभवले असार महिनामा धेरै भन्दा धेरै पुँजीगत रकम खर्च हुने गरेको देखाउँछ । पूर्व अर्थसचिवहरुका अनुसार अन्तिम चौमासिकमा ४६ प्रतिशत, अन्तिम महिनामा २७ प्रतिशत र अन्तिम हप्तामा १३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको बताउँछन् । असारको अन्तिम हप्ताको अन्तिम दिनमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । यो वर्ष ७० देखि ७५ प्रतिशत सम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले कार्ययोजना बनाउन थालेपनि खर्चको परिपाटी सुधार हुन सकेकै छैन । उनले भने, ‘ हामीले सुझाव दिएपछि मन्त्रालयगत ठोस कार्ययोजना बन्न थाले । तर, पुँजीगत खर्चको गति उस्तै देखियो । यसको अर्थ कार्यसम्पादनमा अझै हामी जिम्मेवार भएका छैनौँ भन्ने देखिन्छ ।’

हतपतको काम लतपत हुन्छ । यस्तो थाहा हुँदा हुँदै पनि खर्च प्रणालीमा सुधार भएको छैन । यसले योजना आयोजनाको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम भएर क्यास फ्लो बढ्दा बजारमा असन्तुलन बढ्ने गर्छ ।

पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा भन्छन्, ‘अरु समयमा पैसा नभएर तरलताको समस्या हुन्छ । असार महिनामा एकै पटक ठूलो रकम बजारमा आउँदा मौद्रिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । यसले बजारलाई असन्तुलित बनाउँछ । यसको असर रोजगार क्षेत्रमा समेत पर्छ ।’

निर्माण कार्य वर्षभर चलेको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । तर, १० महिनासम्म खर्च नगर्ने परिपाटीले मुलुकभित्र बेरोजगारी कायम भइरहने र कामदार विदेशिनु पर्ने यथार्थ ज्यूँदै छ । यस्तो बेलामा कामदार नपाएपछि नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले भारत र चीनबाट चर्को पैसा तिरेर कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत छ । आर्थिक दृष्टिकोणले पुँजीगत गर्न नसक्ने सरकार फेलियर मानिन्छ ।

रकमान्तर गर्न सिपालु

सरकार रकमान्तर गर्न असाध्य सिपालु छ । पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले अन्धाधुन्ध रकमान्तर गरेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मात्र फकाउन सरकारले तराईका जिल्लामा बजेटका अन्य शीर्षकबाट झिकेर पनि पैसा खर्च गरेको कुरा छ । पछिल्लो एक दुई महिनामै सरकारले झण्डै २ खर्ब खर्च गरेको छ, रकमान्तरका नाउमा । वैशाखसम्म मात्रै सरकारले चालुतर्फ ७२.२३ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *