मंसिर ४ गतेको चुनावमा सेना परिचालन हुने, राष्ट्रपतिले दिइन् स्वीकृति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छिन् ।

‘एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना २०७९’ मा भएको व्यवस्था अनुसार सुरक्षा निकायहरुबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको भदौ १७ गतेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषदको मिति २०७९–०५–२२ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मिति मिति २०७९–०५–२७ को पत्रका आधारमा सम्व्त २०७९ साल मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उम्मेद्वारले पेश गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवार्चन सम्पन्न भएपश्चात उम्मेद्वारले पेश गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

२०७९ वैशाखदेखि हालसम्म भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेश गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कामजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरुले पनि जानकारी पाउने गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको जानकारी दिएको हो ।

आयोगकी सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले आगामी निर्वाचनलाई निश्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराउने रौतहटको राजपुर नगरपालिका र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई जरिवाना गरिएको सूचना आयुक्त थापाले बताइन् ।

उनले यस अवधिमा १२३ वटा पुनरावेदन उपर कारबाही भएको जानकारी पनि दिएकी छिन् । आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदालाई सुझावसहित सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पठाएको जानकारी दिएको छ ।

विभिन्न निकायमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट बिवरण उल्लेख गर्नका लागि आयोगले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताइएको छ । सूचना आयोगले स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, बजेट अनुसार भएका कामको नियमति रुपमा सार्वजनिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउन लगाएका आदेश दिइएको जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *