गणेश पहाडीकाे राजनीति : गाविस अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म

काठमाडाैं । साढे दुई दशक पहिले निर्विरोध गाविस अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका गणेशकुमार पहाडी आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा उहाँले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्री पहाडी विसं। २०७४ को निर्वाचनमा सिन्धुली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

नेकपा ९एमाले० को नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उहाँ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ विसं। २०५४ मा खाङसाङ गाविसमा अध्यक्षका रुपमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

पार्टीमा उहाँ विसं। २०६७ मा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य हुनुभएको थियो । विसं। २०३९ मा अनेरास्ववियु एकता ९पाँचौँ० बाट राजनीति शुरु गर्नुभएका उहाँ विसं। २०४८ मा नेकपा ९एमाले० को सिन्धुली काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको संयोजक समेत हुनुभयो । विसं। २०६५ मा जिल्ला कमिटी सचिव र विसं। २०६६ मा जिल्ला संयोजक हनुभएको थियो ।

स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएका उहाँ दुवै पटक सांसद् हुँदा प्रतिनिधिसभाको विकास समितिका सदस्य हुनुभएको थियो । यसअघि गत पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गणेशसिंह ठगुन्नाले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस् 

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्राप्त भएन विश्वासको मत

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ हुनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज उहाँले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै एक जना तटस्थ रहनुभयो । मनाङ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित हुनुभयो ।

गत वैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानानुरुप आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसदले मत दिनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ११(सभामुख बाहेक) तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईदुई सदस्यले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । जनमोर्चाका सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बस्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *