डा. तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं । डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अब अर्को आदेश नभएसम्म डा. कार्कीको उम्मेदवारी यथावत् रहने भएको छ।

कार्की ललितपुर-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन्। उनी लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मदेवारी खारेज गरेको थियो।

त्यस विरुद्ध उनी सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।

उनको रिटमाथि आज भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश चुडालको इजलासले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक डा. तोसिमा कार्कीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ ललितपुरको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी निर्वाचन आयोग नेपालले मिति २०७९/०७/१२ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू,

निवेदकको उम्मेदवारी खारेज नगर्नू, नगराउनू, निजको उम्मेदवारी समेतलाई यथावत् कायम राखी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित’ लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेको छ।

यसका लागि बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निम्न चार आधारमा डा. कार्कीलाई अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छः

१, नियमित पारिश्रमिक पाउने जिम्मेवारीमा नबसेकोः

आदेशमा भनिएको छ, ‘डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ख (ङ)को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन।’

२, निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिएकोः

‘मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य’ लाभको पद हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्न डा. कार्कीले भदौ २८ गते आयोगमा दिएको निवेदनलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले सो पद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नआएको।’

३, महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नजीरः

सर्वोच्च अदालतले २०५० साउन ७ गते महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दिएको रिटमाथिको नजीरलाई पनि यो आदेश जारी गर्दा नजीरको रुपमा लिएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानले किटानी साथ कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुबै जुनसुकै किसिमबाट होस कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।’

४, निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतीः

उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वय हुँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतीको स्थिति तथा सुविधा सन्तुलन समेतको विधिलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको मनशाय देखिन्छ।

सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित’ लिखित जवाफ पेश  गर्न आदेश दिएको छ। जवाफका लागि बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिइएको छ।
डा. कार्कील ललितपुर–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *