लोकसेवा तयारी सामग्री (बारम्बार साेधिइरहने विषयगत प्रश्नोत्तर)

प्रश्न :  नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर : राज्यको नीति निर्माण तहमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रयासस्वरूप अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू निम्नानुसार छन् ः

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आंशिक रूपमा (चालीस प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्न) यो प्रणाली प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ।

प्रतिनिधि सभामा ११० जना र सातवटा प्रदेश सभामा २२० जना सदस्य यस पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश सभामा यस प्रणालीबाट फरक फरक सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरी निर्वाचन अधिकृतसमक्ष बुझाउनुपर्छ;

जसमा दलको तर्फबाट कम्तीमा ११ जना र बढीमा ११० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सदस्यको हकमा यो सङ्ख्यात्मक सीमा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दलले बुझाउने बन्दसूचीमा दलित (१३.८%), आदिवासी जनजाति (२८.७%), खस आर्य (३१.२%), मधेशी (१५.३%), थारू (६.६%) र मुस्लिम (४.४%) गरी छवटा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्छ । उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गराउँदा कम्तीमा चार दशमलव तीन

प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवार हुने गरी नाम समावेश गर्नुपर्छ। प्रदेश सभा सदस्यका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको ढाँचा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ।

यो राजनीतिक दललाई मत दिने प्रणाली भएकाले कुन उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने विषय मतदातामा नभई राजनीतिक दलमा निर्भर गर्छ।

दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा मत परिणाम विभाजक सूत्रबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा दलको तर्फबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने महिलाको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी र प्रदेश सभाको हकमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् ।

दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या र जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बन्दसूचीको क्रमअनुसार विभिन्न समावेशी समूहबाट व्यक्तिहरू छनोट गरी दलले निर्वाचित गर्छन् ।

प्रश्न : स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिबारे उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर : नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने,

बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्ने तथा आफूले खर्च गरेको रकमको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यवस्था

संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आफ्नो आय र व्ययसहितको वार्षिक बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ। यस ऐनअनुसार स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी एवं कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ :

बजेट पारित भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ।

अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ । यस्तो अख्तियारी प्राप्त भएपश्चात् प्रचलित कानुनबमोजिम बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ।

सञ्चित कोष खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखबाट तथा खर्च खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्छन्। कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा तहमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा व्यवहारमा

वडा सचिवलाई अख्तियारी दिई खर्च गर्ने अभ्यास गरेको पाइँदैन।

खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फस्र्योट गर्ने काममा अख्तियार प्राप्त अधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्छ।

आय–व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ।

खर्चको लेखा राख्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाको प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यपालिकाले खर्च गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको सीमा र शीर्षक बाहिर गएर खर्च गर्न मिल्दैन।

सभाबाट स्वीकृत बजेटको खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने शाखा वा एकाइबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्छ ।

संविधानमा जिल्ला सभालाई समेत स्थानीय तहअन्तर्गत समावेश गरे पनि जिल्ला सभाको आफ्नै सञ्चित कोष नहुने हुँदा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्न सक्छन् ।

तसर्थ माथि उल्लिखित प्रावधानहरू पनि यिनै निकायका लागि मात्र आकर्षित हुन्छन्।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *