नेपाल आयल निगम नाफामा, तर किन घटेन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ?

काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम (एनओसी) एलपी ग्यासमा बाहेक सबै खाले पेट्रोलियम पदार्थमा नाफामा रहे पनि ‘विगतका घाटा पूर्ति गर्नका लागि’ मूल्य समायोजन नगरिएको निगमका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

“पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही उतारचढाव भइरहँदा समेत निगमको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याएका कारण तत्काल मूल्य नघटाइएको हो,” प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय भन्छन्।

तर अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले समग्र महँगीमा असर पारिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेको पाइन्छ।

एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सरकारले आफ्नो घाटापूर्तिका नाममा पेट्रोलियम पदार्थका कारण बढेको महँगी र त्यसले सर्वसाधारणमा पारेको मारप्रति असंवेदनशील भएको बताउँछिन्।

“पेट्रोलियम पदार्थ सबै वस्तु तथा सेवासँग जोडिने भएकाले महँगी बढेको छ। त्यसलाई घटाउनेतर्फ कुनै सरकारी प्रयास र सोच देखिँदैन।”

निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले विगतको असहज अवस्थामा “जनतालाई मार कम परोस् भनेर मासिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरेको” कुरा यतिखेर बिर्सन नहुने बताउँछन्। हालको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई १५ दिनमा झण्डै ५८ करोड रुपैयाँ मुनाफा हुने देखिन्छ।

३ महिनामा ‘स्थिर मूल्य’

झन्डै डेढ महिनायता निगमको कुल हिसाब नाफामा रहेको उसको विवरणले देखाउँछ।

नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले एनओसीलाई हरेक १५ दिनमा पठाउने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा अक्टोबर मध्यतिरबाट मुनाफा कमाउन सुरु गरेको निगमको मूल्य भने झन्डै ३ महिनायता लगभग स्थिर राखेको देखिन्छ।

डेढ महिनायता नाफा कमाउन थाले पनि घाटा घट्ने क्रम भने तीन महिनादेखिकै रहेको निगमको विवरणले देखिन्छ।

“तत्कालीन अवस्थामा एकैपटक मूल्य नबढाएर र बढाउँदा समेत उच्च घाटामा रहेर जुन राहत दिइएको थियो त्यसले सिर्जना गरेको आइओसीलाई तिर्न बाँकी रकम, सरकारले एनओसीलाई दिएको ऋण बापतको रकमको व्यवस्थापनका लागि तत्काल समायोजन नगरिएको मात्र हो,” विनीतमणि उपाध्याय भन्छन्।

“तर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य घट्दै जाँदा सर्वसाधरणको दैनिकीलाई विचार नगर्ने भन्ने कुरा पक्कै हुँदैन।” त्यो अवस्था कति समयमा आउँछ भन्नेबारे प्रवक्ता उपाध्यायले केही खुलाएनन्।

निगममा मूल्य समायोजनको अधिकार सञ्चालक समितिसँग छ जसको बैठक चुनावअघिदेखि बसेको छैन र नयाँ बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको छैन।

“वाणिज्य सचिव अध्यक्ष रहने उक्त समितिले त्यसरी उपभोक्ताका पक्षमा अग्रसरता नलिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,” कन्जुमर आइकी अध्यक्ष विमला खनाल भन्छिन्। “विगतमा घाटा भयो भन्दैमा भविष्यका लागि सोचेर सरकार नियन्त्रित संस्थाले व्यापार गर्न मिल्दैन।”

अवस्था
एसियाली बजारमा कच्चा तेलको बेन्चमार्क ‘ब्रेन्ट क्रूड’को मूल्य २४ फेब्रुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारल झन्डै ९० अमेरिकी डलर थियो।

मार्च महिनाको पहिलो साता १४ वर्षयताकै उच्च विन्दूमा अर्थात् कच्चा तेल प्रतिब्यारल १४० अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

हाल त्यो युद्धअघिकै अवस्थामा प्रति ब्यारल झन्डै ८० अमेरिकी डलरभन्दा तल पुगेको देखिन्छ।

निगमका अधिकारीहरूले यसअघि नै कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा रहँदा पनि ‘प्रशोधन खर्च पाँच गुणाभन्दा धेरै बढाइएकाले’ मूल्यलाई कच्चा तेलको दरले मात्र निर्धारण गर्न नसकिएको बताउँदै आएका थिए।

तर डिसेम्बरको सुरुमा निगमले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा आइओसीलाई ८ डिसेम्बरमा तिर्नुपर्ने रकम, पुरानो बक्यौता र नेपाल सरकारसँगको ऋणभार सहित कुल २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकोले नाफामा रहँदा समेत विक्री मूल्य यथावत् राखिएको जनाएको थियो।

हालको मूल्य सूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३.१६ रुपैयाँ, डिजेलमा ५३ पैसा, मट्टितेलमा ३५.३५ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ ४२.१६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ८९.९३ रुपैयाँ नाफामा रहेको छ। एलपी ग्यासमा भने निगम प्रतिसिलिन्डर २७७.०२ रुपैयाँ घाटामा रहेको छ।

निगम प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “विगतको अवस्थामा केही सहज भए तापनि आफ्नो आर्थिक समस्याबाट निगमले पार पाइसकेको छैन।” बीबीसीबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *