सुकुम्बासीको लगत संकलन तथा लालपुर्जा दिँदै भूमि आयोग

काठमाडाैं । भूमि आयोगले स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन लगायतका काम गर्न लागेको छ।

आयोगले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा तथा जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र वितरणको काम शुरु गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावको अचारसंहिताका कारण आयोगले कामकाज रोकेको थियो।

निर्वाचन आयोगले मंसीर २६ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता हटेको जनाएको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता हटेसँगै आयोगले काम पुनःशुचारु गरेको हो।

यी सबै काम स्थानीय तहबाट हुने भएका छन्। यसअघि पनि आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम सञ्चाल गरेको थियो।

असहयोग गरेको भन्दै १५ जना आयोगका कर्मचारी मन्त्रालय फिर्ता

चिकित्सा शिक्षा आयोगले १५ जना कर्मचारीलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलय फिर्ता पठाइएको छ । आयोगको दैनिक कार्य सम्पादनमा असहयोग गरेको भन्दै

पाँच जना उपसचिवसहित १० कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाइएको हो । आयोगले उपसचिवसहित विभिन्न शाखाका १० कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई, काज फिर्ता गराएको हो ।

कर्मचारीका कारण आयोगको दैनिक प्रशाकीय कामकाज प्रभावित भएपछि सबैलाई मन्त्रालय पठाइएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

मन्त्रालयले आयोगमा पठाएका सात जना र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारीको काज आयोगले फिर्ता गरेको छ।

आयोगले उपसचिवहरू सेमन्तराज कोइराला, सीताराम कोइराला, रेवतीप्रसाद पराजुली, जमुना चुदाली, दुर्गा कँडेल, अधिकृतहरू गोपालनारायण श्रेष्ठ, जानुका गुरागाईं, हरिकला आचार्य, नायब सुब्बा लिलमान भण्डारी, खरिदार कृष्ण पौडेललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाइएको छ ।

गत भदौ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेलाई प्रदेश १ को भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

आयोगमा भने तत्कालीन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटालाई सदस्य सचिव पदमा सरुवा गरेको थियो ।

सपकोटा सरुवा भएर आएपछि उनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै १५ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालय पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘विगत तीन महिना देखि आयोग र मन्त्रालयमा देखिएको विवाद अब सतहमा आएको छ ।’ ती अधिकारीले भने, ‘आयोग र मन्त्रालयविच देखिएको पानीबारबारको स्थितिले चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुनुको सट्टा

विचौलियाको विगविगी बढ्ने निश्चित देखिएको छ, सदस्यसचिव सरुवामा मन्त्रालय र आयोगबिचको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर समस्या साम्य पारेको थियो अब त्यो सतहमा पोखियो ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *