संयुक्त सरकार गठन गर्ने म्याद पुस २८ सम्म, त्यसपछि के हुन्छ ?

काठमाडाैं । संयुक्त सरकार बनाउने भए पुस २८ गतेभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ। त्यतिवेलासम्म संयुक्त सरकार गठन नभए सबैभन्दा ठूलाे दल नेपाली कांग्रेसको अल्पमतकाे सरकार बन्नेछ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा तर्फकाे परिणाम मंसीर २९ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ।

अहिले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेका छैनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसले ८९, नेकपा (एमाले) ले ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०,

जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले एक-एक सीट जितेका छन्। त्यस्तै, पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचन भएका छन्।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेकाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानमन्त्री हुन चाहने सांसदले दुई वा दुई भन्दा बढी दलका सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यसरी संयुक्त सरकार गठनका लागि ३० दिनको समय तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएको दिनदेखि ३० दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनले आउदो पुस २८ गतेभित्र राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नुपर्ने समय रहेको छ।

यो समयभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यतिवेलासम्म संयुक्त सरकार गठन नभए सबैभन्दा ठूलाे दल  नेपाली कांग्रेसको अल्पमतकाे  सरकार बन्नेछ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *