रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । बुधबार युयुवराज पौडेल(सफल)ले निर्वाचन आयोगसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा लामिछाने, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पाैडेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी ताेकिएकाे पाैडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलले दायर गरेको रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो

हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ ।

लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको अवस्था र निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्थासम्म पनि वैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुादा हुादै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै

योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदाहुँदै सो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भती बहाना बनाएर यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी

अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९/०८/१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंव प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्न समेत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *