भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको छ ।शुक्रबार प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र डिजेल १२ रुपैयाँले घटेर आएको छ ।

सरकारी आम्दानीले साधारण खर्चै धान्न मुश्किल, नयाँ सरकारलाई वित्त व्यवस्थापन कठिन 

बितेका वर्षहरू जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको अनुपातमा न राजस्व सङ्कलन भएको छ, न त खर्च नै हुन सकेको छ।

साउनदेखि मंसीरसम्म सरकारको राजस्व तीन खर्ब २७ अर्ब हाराहारीमा मात्रै सङ्कलन भएको छ। सरकारले लक्ष्य राखे अनुसार यो अवधिमा चार खर्ब ६४ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने थियो।

तर, लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकार गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिममा छ।

यो वर्षभरि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकेको छ। तर, पहिलो पाँच महीना बित्दा वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइभन्दा पनि न्यून (करीब २३ प्रतिशत) मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ।

बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेका कारण आर्थिक कारोबारमा मन्दी एवं चुहावट बढेपछि सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेको हो। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्चपर्च जुटाउन कठिन हुन्छ।

पहिलो पाँच महीनामै कुल राजस्व सङ्कलनको तुलनामा सरकारको तलब भत्ता, सुविधा, अनुदान लगायतको चालू खर्च धेरै भइसकेको छ। मंसीरसम्म सरकारको चालू खर्च तीन खर्ब ५४ अर्ब हाराहारी छ।

यसले सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वले चालू खर्च समेत नधानेको देखाउँछ। सरकारको राजस्व बाहेकका अनुदान, गैरकर राजस्वको रकम जोड्दा समेत चालू खर्च धान्न कठिन रहेको देखिएको छ।

राजस्व सङ्कलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महीनामा सरकारले तलबभत्ता लगायतका चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नै मुश्किल पर्न सक्छ। त्यस्तो स्थिति आयो भने निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर सङ्कटमा फस्नेछ। सरकारले लक्ष्य राखेको विदेशी अनुदान पनि अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन।

यो वर्ष ५५ अर्ब ४६ करोड विदेशी अनुदान सहायता आउने लक्ष्य राखिएकोमा मंसीरसम्म तीन अर्ब ४२ करोड मात्रै आएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत हो।

राजस्व सङ्कलनसँगै सरकारले गर्ने विकास लक्षित पूँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ। मंसीरसम्म ३४ अर्ब हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करीब नौ प्रतिशत हो। यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *