कांग्रेसको एकल सरकार, देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री, यस्ताे छ संविधानमा व्यवस्था !

काठमाडाैं । पुस १० भित्र संयुक्त सरकार बनेन वा सरकार गठनका लागि म्याद थपिएन भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि मन्त्रालय कांग्रेसले भाग लगाइरहनै पर्दैन।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई शुरूमै प्रधानमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने जवाफ दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ शुक्रबार सकिंदै छ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुस ७ गते भएको छलफलमा दाहालले आफ्नो ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्ण सिटौला र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए।

शुक्रबार साँझसम्म आफ्नो पार्टी दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भइनसकेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन्। सभामुख माओवादीले लिएर साढे दुई वर्षपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न दाहाल तयार हुनुपर्ने अडानमा देउवा कायम रहेको ती नेताको भनाइ छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनले भने, “जनमत अनुसार पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्वतः कांग्रेसले पाउनुपर्छ। २७५ मध्ये ३२ सीट जितेको माओवादीले सभामुख सहित सत्तामा भाग पाउनु पनि कम होइन।”

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने गठबन्धनकै समर्थनमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँछन्। महतले भने, “सरकार गठनको विषयमै छलफल गरिरहेका छौं, एक-दुई दिनभित्र सहमति हुन्छ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न दिएको समय पुस १० साँझ पाँच बजे सकिंदै छ। तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा देउवा पहिला कि दाहाल भन्ने विवाद सल्टिएको छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल दलहरूबाट निर्धारित मितिमै प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलहरूबीच सरकार गठनका लागि समय अपुग भयो भनेर अनुरोध आयो भने सम्माननीयज्यूले त्यस विषयमा सोच्नुहुने हो।”

संविधान अनुसार मिलीजुली सरकार गठनको म्याद सकिन लागे पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम मंसीर २९ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ। त्यसको एक महीनाभित्र मिलीजुली सरकार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, नेताहरूले भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।

माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य भने कांग्रेसका नेताहरूले औपचारिकताका लागि मात्रै सहमतिको कुरा गरिरहेको बताउँछन्। कांग्रेस धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको पक्षमा देखिएको उनको दाबी छ।

धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार गठन गर्ने म्याद थप भएन वा पुस २८ पछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपतिले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसो हुनु भनेको कांग्रेसको एकल सरकार बन्नु हो। हिमाल खबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *