सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै बहुमत : कहाँ को मुख्यमन्त्री बन्दैछन्?

काठमाडौँ । संघमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै प्रदेशहरूमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। तर, प्रदेशमा कुन–कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

पछिल्लो समीकरणअनुसार सातवटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ। संघमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरू सबै प्रदेशमा सहकार्य गरेर गए गठबन्धनको सरकार बन्ने स्थिति छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्।

केन्द्रमा गठबन्धनमा सहभागी नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ। यदि, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा आयो भने सातवटै प्रदेशमा सहज बहुमत पुग्नेछ।

नेताहरूका अनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये एमालेले चार, माओवादी केन्द्रले दुई प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन्। मधेश प्रदेशमा भने जनमत पार्टी र जसपाले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन्।

राप्रपाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेको र सरकारमा सहभागी नभएकाले उसले प्रदेशमा पनि समर्थन मात्रै गर्न सक्ने सम्भावना छ। जसपाले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ, सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले र दुई वटाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेका थिए। मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार थियो।

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट मधेशमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमालेका नेता सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। तर, सत्ता सहकार्यका लागि जसपा वा जनमत पार्टीलाई छोड्नुपर्ने निश्चितजस्तै भएको एमालेका एक नेता बताउँछन्।

बाँकी ६ प्रदेशमध्ये एमालेले २०७४ सालमा नेतृत्व गरेकै प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा दाबी गरेको छ।

विगतमा नेतृत्व गरेका प्रदेशमा अहिले नेतृत्व फेरिनुपर्ने माग पनि सम्बन्धित प्रदेशबाट उठिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। माओवादीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा यसअघि नेतृत्व गरिसकेकाले यसपटक एमालेले नेतृत्व दाबी गरेको छ। यसैगरी प्रदेश १ र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गरिरहेको छ।

प्रदेश १ का माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण मगर प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले लिनुपर्ने दाबी भए पनि केन्द्रमा हुने सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँछन्। “केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यसैअनुसार प्रदेशमा अगाडि बढ्ने हो”, उनले भने, “नेताहरूसँग संवाद जारी छ। पुस मसान्त यता सरकार बन्ने देखिँदैन।”

केन्द्रमा अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकाले अहिले नै प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा सहमति भइनसकेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। “प्रदेश सरकारतर्फ अहिले छलफल नै शुरू भएको छैन। केन्द्रमा नै टुंगिन बाँकी छ। एक–दुई दिनमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर केन्द्रको विषय टुंगिएला”, उनले भने, “अध्यक्षहरूको टिमले सबै विषयको टुंगो लगाउँछ।”

यस्तो छ सातै प्रदेशको अकं गणित

प्रदेश १

९३ सदस्यीय प्रदेशसभा–१ मा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ ४० सिट जितेको एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एकसमेत जोड्दा यहाँ गठबन्धनसँग ६० सांसद हुन्छन्। त्यसबाहेक कांग्रेससँग २९ र एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन्।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको दाबी छ। दुवै जना सम्बन्धित संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन्।

मधेश प्रदेश

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग ६२ सांसद छन्। एमाले २३ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्।

त्यसबाहेक कांग्रेसले २२, एकीकृत समाजवादीले सात, लोसपाले नौ, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेका छन्। ६ जना स्वतन्त्र सांसद पनि निर्वाचित भएका छन्।

मधेस प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउँदा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सरोजकुमार यादव मुख्य दाबेदार छन्। तर, सत्ता समिकरणका कारण जसपाका लालबाबु रावत नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना छ।

जसपाले मुख्यमन्त्री पाए अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चाहेको व्यक्ति नै मुख्यमन्त्री बन्ने एक नेताले बताए। यस्तै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए महेशप्रसाद यादव, त्रिभुवन साहलगायतको नाम चर्चामा छ।

बागमती प्रदेश

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग कुल ६१ सांसद छन्। त्यसमध्ये एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ सांसद छन्। गठबन्धनबाहिर रहेका कांग्रेससँग ३७, एकीकृत समाजवादीसँग सात, नेमकिपासँग तीन र हाम्रो नेपाल पार्टीका दुई सांसद छन्।

बागमती प्रदेशमा माओवादीले पाउँदा सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल, शालिग्राम जम्कट्टेललगायतको दाबी छ। एमालेबाट रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, जेएन थपलियालगायतको चर्चा छ।

गण्डकी प्रदेश

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सात र राप्रपासँग दुई सिट छ। तीनवटै पार्टीको सांसद संख्या जोड्दा बहुमत पुग्छ। त्यसैगरी कांग्रेससँग २७, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक–एक सिट छ।

गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ। उनी मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि यसपटक प्रदेससभा गएका थिए। यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्रीमा बलियो दाबी छैन।

लुम्बिनी प्रदेश

८६ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ गठबन्धनसँग ५१ सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेको एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका नौ, जसपाका तीन, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका चार–चार र जनमतका दुई सांसद छन्। त्यस्तै, कांग्रेससँग २७, लोसपासँग तीन तथा एकीकृत समाजवादी र राजमोसँग एक–एक सांसद छन्। यस प्रदेशमा तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि भूमिश्वर ढकाल, लिला गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरेको नाम चर्चामा छ। माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र इन्द्रजीत थारू पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा मात्रै पनि सहजै सरकार बन्छ। यो प्रदेशमा माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। त्यसबाहेक राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद छन्। सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले १४ सिट जित्दा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

कर्णालीमा एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार छन्। उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। तर, यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनले मौका पाएका थिएनन्।

यद्यपि, यहाँ एमालेभन्दा माओवादी केन्द्र ठूलो दल छ। माओवादी केन्द्रबाट राजकुमार शर्मा सर्वसम्मत दलको नेता चयन भइसकेकाले उनी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद छन्। गठबन्धनका माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग सात र राप्रपासँग एक सांसद छन्। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग १९, एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन्। उनलाई अर्का सांसद ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले चुनौती दिन खोजेका छन्। यहाँ माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता चुनेको छैन।

यहाँ एमालेबाट प्रदेश सह–इन्चार्ज राजेन्द्रसिंह रावल र प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक र डोटीबाट निर्वाचित सांसद चक्र मल्लले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *