काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिले गरेको निर्णउ बदर हुन नसक्ने भनी जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा लिखित जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्दैन भनेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले बुझाएको लिखित जवाफमा, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई स्वयम् विपक्षीले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयम्बाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन ।’
यस्तो किसिमको माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीत हुने जिकिर समेत राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अब ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाई हुने भनिएको छ ।
