काठमाडाैं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएको छ।
उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुन: लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो।
“प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने।
“निजले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित कायम गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २/३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।”
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।
बुधवार यो मुद्दामा दुवै पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षको बहस जारि रहेपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो।
यसअघि गत पुस २२ गते सर्वोच्चले माघ ११ गते पूर्ण सुनवाइका लागि पेस गर्ने गरी विभिन्न कागजपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसबेला जारी आदेशमा ‘विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको’ जनाइएको थियो।
अघिल्लो महिना नयाँ सरकार गठन भएपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गरेका थिए।
के हो रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो।
आमनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको सुरुमा आयोगले केही कागजपत्र झिकाएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो।
तर निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो।
उक्त विषयलाई पुन अदालतमा उठाउँदै उनको सांसदको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतले त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुस ६ गते ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो।
तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसद पदको शपथका लागि बाटो खुलेको थियो।
त्यसपछि लामिछानेको दलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सम्मिलित सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयसँगै लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्षअगाडि नै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको जनाएको छ।
मुद्दा दायर गर्ने वकिलहरूले के माग गरेका थिए?
रविराज बसौला र युवराज पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लामिछाने सांसद पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य नहुने कुरा उठाइएको छ।
त्यसमा एकपटक अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुन: नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा २० जना सांसद छन्।
सरकारमा सहभागी भएसँगै नागरिकताको विवाद हेर्ने निकायकै नेतृत्व लामिछानेसामु पुगेपछि “स्वार्थ बाझिने” भन्दै आलोचना गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मङ्सिर १३ गते भएको निर्णयको सक्कल विवरण र कागजात झिकाएको थियो।
त्यसबाहेक २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी ‘जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उक्त कार्यालयले प्रहरीलाई पठाएको फाइल ७ दिनभित्र पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले बुझाएका बहस नोटमा सन् २०१८ को जुनमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका लामिछानेले नेपालको नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावली अनुरूपको प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता नलिएको जिकिर गरेका छन्।
सांसद हुँदासम्म पनि उनले उक्त प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको भन्दै उनी ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र मन्त्री हुन संवैधानिक रूपले अयोग्य’ रहेको तर्क गरिएको छ।
आफूले कहिल्यै पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको बताउँदै आएका लामिछानेले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मा रद्द गराएका थिए।
सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सहन्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मीले बुझाइएको लिखित जवाफमा ‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकोमा आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था हुँदैन’ भन्ने मत राखिएको थियो।
सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा लागेका लामिछाने र उनको दलले पाएको सफलतालाई कतिपयले नयाँ शक्तिको उदयका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
त्यसलाई मूलधारका दलहरूप्रति मतदाताद्वारा व्यक्त गरिएको आक्रोशका रूपमा पनि अर्थ लगाइएको थियो।