देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं। नेकपा एमालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन आफ्ना २३ जना निवर्तमान सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै खनाल–नेपाल समूहका २३ जना सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

याे पनि समाचार 

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न शेरबहादुरले पाउने मैले किन नपाउने ?

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा एमालेको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको र त्यसविरुद्ध परेको रिट अदालतले खारेज गरेको नजिर रहेको भन्दै उनले आफूलाई त्यसबाट रोक्नु गम्भीर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘हिजो चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको नजिर छ । तर, अहिले अग्राधिकार दिएर मन्त्रीहरू खाली गरियो । दलका सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्न पाइँदैन भनियो । के हुँदैछ बुझ्नुपर्छ,’ ओलीले भने ।

वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार, आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको सरकार बनाउनका लागि निर्लज्ज खेल भइरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतामा समेत अन्य शक्तिको हात रहेको औंल्याएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *