सरकारको विरोधमा राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन गर्ने काे हाे ?

काठमाडाैं । सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन गरेका छन्।

सोमबार कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले कालो टोपी प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कालो टोपी प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ थियो।

सांसद रायमाझीले भने, “आज (कालो) क्याप लगाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सदनले थाहा पाओस् कालो झण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छु।”

प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारको विरोधका रूपमा ‘कालो क्याप’ लगाएर प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले टाउकोबाट ‘कालो क्याप’ निकालेर देखाएका थिए।

“प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस्, कालो झण्डाका रूपमा मैले यो प्रस्तुत गरेको छ,” उनले कालो क्याप देखाउँदै भने।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वेला नै लाखौं जनता कालो झण्डा बोकेर सडकमा निस्कने अवस्था आएको भए पनि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण रोकिएको उनको भनाइ थियो। पाँच दलको सुझबुझका कारण कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर सडक प्रदर्शन नभएको सांसद रायमाझीको जिकिर थियो।

याे पनि समाचार 

संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो, कहिले आउँछ फैसला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा जारी बहस सकिएको छ ।

रिट निवेदक १४६ सांसद र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस र जवाफी बहस आज सोमबार सकिएको हो । सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गरेका थिए ।

अब संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिन बाँकी छ । सोमबार दिउँसो साढे २ बजेपछि एमिकस क्युरीको बहस शुरु हुने छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका छन् ।

एमिकस क्युरीको रायका लागि २ घण्टा समय तोकिएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि जुन दिन पनि फैसला आउन सक्ने छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालगायत न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असार ९ गतेदेखि पक्ष र विपक्षका वकिलहरूको बहस सुन्न सुरु गरेको थियो ।

जेठको पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुगेको बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन दोस्रो पटकका लागि विघटन भएपछि त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३० वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *