भोलि साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले भोलि साँझ ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको छ। यससँगै २९ असार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो।

त्यस्तै, सर्वोच्चले एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश गरेको छ।

यससँगै नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश दिएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कारबाही गर्न नपाउने आदेश माग गरेका थिए। उनीहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

याे पनि 

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरकेा छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.