एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

त्यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।

निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।

याे पनि समाचार

दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।

२०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा लोकतन्त्रिक देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *