प्रचण्ड किन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन होस् भन्ने चाहन्छन् ?

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सञ्चालन र सत्तारूढ दलहरूबीच समन्वयन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारलाई नीतिगत सहयोगहरू गर्न र गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि त्यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा प्रचण्डले राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र सरकार विस्तारसहितका विषयमा छलफल गरेका थिए।

संविधानले नचिन्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौँ नेता अनिच्छुक छन्।

संयन्त्र किन चाहियो?

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्न र सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको हो।

“यो गठबन्धन सरकार हो र यसलाई नीतिगत सहयोगहरू गर्नलाई एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र भएको सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो,” पुनले भने।

“त्यसमा गठबन्धनमा रहेका प्रमुख नेताहरू पनि बस्नुहुन्छ। कुनै पार्टी सरकारमा हुन पनि सक्छ, कुनै नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर सबै दलहरूलाई नीतिगत रूपले समेट्न र उनीहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि कुनै न कुनै रूपले सहयोगी भूमिका खेल्नलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र राम्रो हुन्छ।”

उनले अहिलेसम्म नेताहरूबीच यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा मात्रै कुरा भएको उल्लेख गरे।

कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो थप भूमिका खोज्दै उक्त राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव अघि बढाएको आकलन गरेका छन्।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको योजना किन?

पुनका अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाइनेछ।

“त्यसमा हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा संयन्त्र पनि बनाउन सकियो भने सरकारलाई अर्को चुनावसम्म दिगो लैजानलाई समझदारी बनाउन सकिन्छ,” उनले भने।

“सानातिना कुरामा असमझदारी नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ नीतिगत छलफलहरू पनि भइरहने भयो।”

के चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस?

‘संविधानको दायरा भन्दा बाहिर’ रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको त्यस्तो संरचनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि देखिन्छ।

तर पार्टीले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै धारणा तय नगरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनी भन्छन्, “एउटा मात्र दलको नभएर विभिन्न दलको सरकार भएकाले सरकार सञ्चालनका विषयमा विविध मोडेलबारे कुरा आउँछ। भिन्नभिन्न राजनीतिक दलबाट अलगअलग कुरा आउन सक्छन्। ती आएका कुराको कुनै विधिवत् वा संस्थागत टुङ्गो भइसकेको छैन।”

काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताका बुझाइमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई बनाउँदा संविधानले नचिन्ने र नबनाउँदा गठबन्धनभित्र द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।

विगतको अनुभव कस्तो?

त्यसका लागि आफूलाई सहयोग गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता नेपालसहितका नेतालाई प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासमा लिनुपर्नेछ।

नेता पुन भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन नेपालमा नौलो अभ्यास नभएको र त्यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने ठान्छन्।

उनले भने, “विगतमा विभिन्न अनुभव छ। संविधान बनाउँदा संविधानसभाको अनुभव छ, शान्ति प्रक्रिया यता ल्याउँदाको अनुभव छ।”

“राज्य र शासन भनेको एउटा कुरा हो। पार्टीहरूबीचको संयन्त्र र नीतिगत छलफल हुनु भनेको अर्को कुरा हो। सहयोग र समन्वय खालको मात्र हुन्छ त्यहाँ।”

विगतमा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले खेप्ने गरेको थियो। बीबीसीबाट 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *