निर्वाचन आयोगकाे दैलाेमा उभिएर रेशम चौधरीले भने – श्रीमान् न्याय देऊ, क्षमा चाहिँदैन

काठमाडौँ । निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीले आफू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् ।

जसपा आधिकारिकता विवादको टुङ्गो लगाउने क्रममा निर्वाचन आयोगले गरेको सनाखतमा सहभागी हुन डिल्लीबजार कारागारबाट कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा पुगेका चौधरीले आफू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको सुनाए ।

उनले आफू राजनीतिक मुद्दाका कारणले जेल बस्नुपरेको भन्दै कवितात्मक शैलीमा न्यायको माग गरे ।

कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि, न्याय पाउँ भन्दै हजुर सयौँ पटक झुके पनि, निरीह ठान्दा रहेछन् शिर निहुराएपछि, दोषी ठहर्‍याउँदा रैछन् चुप लागेर बसेपछि श्रीमान् न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन, एक न्याय, दुई न्याय, तीन न्याय !

उनी कैलालीको टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भएपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहँदै आएका छन् ।

याे पनि समाचार 

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत लिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सनाखत गरेका हुन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत कार्यकारिणी सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ सदस्यले अध्यक्ष यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका पक्षमा १६ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल जेल सजाय भोगिरहेका जसपाका सांसद चौधरी निर्वाचन आयोग परिसर पुगे पनि तटस्थ बसेका छन् ।

जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि आयोगले आवश्यक कागजातसहित आयोगमा आज बिहान ११ बजे उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार जसपाको कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत सकिएको छ ।

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरुका पक्षमा बहुमत सदस्य रहेकाले पार्टी विभाजनमा नजाने बताए। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अर्को पक्षले ४० प्रतिशत पु¥याउनसक्ने अवस्था नरहेकाले जसपा दल विभाजनबाट बचेको छ । जसपा विभाजन नभई जसपामा आउन नचाहने नेताहरुले नयाँ दल दर्ता गराउने बाटोसमेत खुलेको छ । यद्यपि आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय सुनाइसकेको छैन ।

आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरी यही साउन ३ देखि ७ गतेसम्म कानूनी बहस सकेर पार्टी एकीकरण हुँदाका समयमा पेश भएका कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.