रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएकाे आदिवासी जनजाति महासंघकाे ठहर

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रस्तुत गरेकाे दस्तावेज गैरसंवैधानिक र गैरराजनैतिक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मिश्रको प्रस्ताव संवैधानिक हुननसक्ने बताएका हुन् ।

‘यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ । यस्ताखाले राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिप्रति हामी निन्दासहित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बरामले मिश्रको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निन्दनीय भएको बताएका छन् । संविधानमा आदिवासी जनजातिकाे पनि असमति र असन्तुष्टिहरू रहेकाे भन्दै त्यसलाई संवैधानिक ढङ्गले शान्तिपूर्ण रूपमा बहस गरि संविधान संशाेधन मार्फत समस्या सुल्झाउन महासंघले आग्रह गरेकाे छ ।

विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार छलफल तथा बहसका लागि भन्दै ‘ मार्ग परिवर्तन:विचारभन्दा माथि देश ‘ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने विषयलाई मुख्य रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिश्रकाे उक्त प्रस्तावकाे चाैतर्फी आलाेचना भइरहेकाे छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.