नाक जाेगाउन यति ठूलाे प्रस्तावबाट पछि हट्यो गठबन्धन सरकार !

काठमाडौं । ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’भनी गरेको प्रस्ताव कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु अघि नै विवादमा परेपछि सत्ता गठबन्धन पछि हट्नु परेको छ । अहिले आएर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबाट हटाउनु परेको हो ।

यो प्रस्तावविरुद्ध स्थानीय तहका छाता संस्था मात्र नभई सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै विरोध आयो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्रै यो प्रस्ताव संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने संविधानको धारा ५६ विपरीत रहेको भन्दै विरोध भयो ।

कांग्रेसबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका एक नेताले सरकारलाई मस्यौदा बुझाउँदा नै स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा नागरिकलाई दिने बुँदा नराख्न सुझाव दिएका थिए ।

संविधान संशोधनले मात्रै सम्भव हुने विषय राखेर सत्ता गठबन्धनले चलखेल गर्न खाजेको आरोप जानकारहरुले लगाएका छन् । स्थानीय स्वशासनविद डा. हिक्मत विष्टले फिर्ता लिएर ठीक भयो, नभए सरकारको नाक का टि ने थियो, भने ।

प्रदेशलाई झगडिया बनाउनुको मूल कारण स्रोत साधनमाथिको कब्जा बाहेक अरु केही देखिन्न, उनले भने, ‘बालुवा गिट्टीको कथा समेत योसँग जोडिएको छ । जनताको काम वडा तहमै भइहाल्ने भएपछि प्रदेशलाई त्यसै किन श्रीपेच लगाउने ?’

प्रदेश सरकारमा एक खालको पुरातनवादी सोंच छ, डा. विष्टले थपे, ‘प्रदेशले भौगोलिक एरियाभित्र प्रदेशको राजा हामी हौं, तिनीहरु (स्थानीय तह) प्रजा हो भन्ने सोंच पालिरहेकै बेला गठबन्धन सरकारले संविधानभन्दामाथि रहेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्य हो ।’

सुशासनको दृष्टिकोणबाट यो कुरा आएको हो भने पनि स्थानीय तहलाई जनता आफैंले तह लगाउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘स्थानीय तहले विगारे जनताले पाता फर्काउन सक्छन् । संघ र प्रदेशले गल्ती गर्दा कसले पाता फर्काउने ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published.