काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्योलमै छोडेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन्। संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै यो वर्षको बजेट के हुन्छ भन्ने अनिश्चय बढेको छ।
गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि सरकारको वार्षिक आय व्ययको विवरण अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशलाई संसद्मा पेश गरेका थिए। तर, यो अध्यादेशका विषयमा निर्क्योल नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको हो।
कानून अनुसार, सरकारले संसद्मा अध्यादेश पेश गरेको ६० दिनभित्र पारित भइसक्नुपर्छ। सो अवधिमा पारित हुन नसकेमा अध्यादेश खारेज हुन्छ। सरकारले संसद्मा अध्यादेश पेश गरेको २९ दिन बितिसकेको छ। अब ३१ दिनभित्र यो पारित हुन नसकेमा बजेट खारेजीमा जान्छ। अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय भएमा नयाँ बजेट कसरी आउँछ भन्ने प्रष्टता छैन।
बजेटलाई खारेजीमा जान नदिन अर्को अधिवेशन एक महीनाभित्रैमा बोलाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक महीनाभित्र बजेट पारित हुन नसके सरकारले खर्च गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुने बताए। “संविधानले १५ जेठमा बाहेक बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छैन, अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको बजेट पारित गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन, नत्र खर्चै गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ,” उनले भने।