संसद्‌ले पार गर्‍यो गैरजिम्मेवारीको हद, महत्त्वपूर्ण अध्यादेश नै निष्क्रिय

काठमाडाैं । समयमै पारित नगरिंदा ते’जाब तथा अन्य घा’तक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश,

यौ*न हिं*सा वि’रुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, को’भिड–’१९ सं’क’ट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्।

३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएका अध्यादेशहरू समयमै पारित नहुँदा निष्क्रिय भएका हुन्।

संविधान अनुसार, अध्यादेशले कानूनी रूप लिन दुईमध्ये पछिल्लो पटक सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ।

अधिकारकर्मी उज्ज्वलविक्रम थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश पारित नगरेर संसद्ले गैरजिम्मेवारीको हद पार गरेको प्रतिक्रिया दिए।

“यो अध्यादेश न कुनै राजनीतिक विषयको थियो, न कसैको पक्ष र विपक्षमा नै थियो,” थापाले भने, “सामाजिक अपराध विरुद्धको अध्यादेश संसद्‌मा गएर निष्क्रिय हुनु विश्वकै अगाडि लज्जाको विषय हो।”

उनले अगाडि भने, “यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुन नसक्ने यो मानवता हराएको देश भयो।”

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै तेजाबपीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र दोषीलाई दिइने सजायमा पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ। अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थियो। त्यसै गरी पीडितको मृत्यु भएको भए एकासगोलका पति वा पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि अलपत्र परेको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरे पनि अघि नबढाउँदा निष्क्रिय हुन पुगेका हुन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.