तीन दिनमा भाइरल भएका ४ ‘फेक न्यूज’

काठमाडौं । पछिल्लो तीन दिनमा ४ वटा समाचार भाइरल भए । जुन समाचार पुष्टि हुन सकेनन् र अन्नतः ती फेक न्यूज ठहरिए । कथित मेन स्ट्रिम मिडियाले नै यस्ता झुटा समाचार अर्थात फेक न्यूजको खेती गरे । समाचार नम्बर १ नागरिकता सम्वन्धि ल्याइएको अध्यादेश बारे जसलाई संविधान विपरित र राष्ट्रघाती भनेर प्रचार गरियो । समाचार नम्बर २ भीम रावलको भ्रमपूणर् ट्वीट, समाचार नम्बर ३ प्रधानन्यायधिश राणा र प्रधानन्त्री केपी ओलीबीच मध्यरातमा भेट र समाचार नम्बर ४ चीनले अनुदान दिएको सिलिन्डरमा वन मन्त्री आलेले फोटोसहितको स्टिकर टाँसेको सम्बन्धि यी कुनै पनि समाचारमा सत्यता पाइएन । सबै सुनियोजित रुपमा सरकार बिरोधि मनासाय र अनुमानका भरमा लेखिएका समाचार थिए भन्ने तथ्यले देखाएको छ । रातारात भाइरल भएका यी समाचार एकैछिनमा उदाङ्गियो ।

समाचार नम्बर १ : नागरिकता अध्यादेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभयो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भयो ।

चुनावको मिति घोषणा गरिएको समया हठात संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशमा शंका गर्नु स्वभाविक हो । विपक्षी दलले सत्ता टिकाउने प्रपञ्च रचेको भनेर विपक्षी राजनीतिक दलले आरोप लगाउनु त ठीकै हो तर मिडियाले नै सीधै त्यही आरोप लगाए । समाचारमा मात्रै होइन सोसल मिडियामा कानून व्यवसायी, अभियन्ता भनिएकाहरु र मै हुँ भन्ने पत्रकारहरुले पनि दलभन्दा अघिल्तिर सरेर टिप्पणी गर्न हतारो गरे ।

सरकारका बिरुद्ध छ्याप्न खोजिएको हिलो आफूतिर फर्कियो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको प्रचार र आरोप २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । महान्याधिवक्ताको कार्यालय र गृहमन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै प्रष्ट पारिहाल्यो ।

जबकी नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकभन्दा एक शब्द तलमाथि नभएको स्पष्ट भयो । सर्वोच्चले नै कानून बनाएर मात्र नागरिकता दिनु भनेकाले नागरिकता विधेयकमा मिनी संसद बैठकमा छलफलबाट टुङ्गो लागिसकेका कुराहरु समेटेर अध्यादेश ल्याइएको सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्‍यो । भलै यस विषयमा कुनै विपक्षी पार्टीले औपचारिक विरोध जनाएको थिएन । साना दल राप्रपा, विवेशील साझा पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पार्टी मात्र पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । नागरिकता विवाद भने नयाँ होइन । विगतमा पनि सरकारमाथि राजनीतिक दलले प्रहार सुरु गर्नेवित्तिकै मिडिया हल्लैका पछि कुद्ने गरेका उदाहरण प्रसस्तै छन् ।

समाचार नम्बर २ : भीम रावलको भ्रमपूर्ण ट्वीट

जेठ १० गते साँझ ७ बजेतिर पूर्वएमाले नेता भीम रावलले नागरिकता अध्यादेश आएको भोलिपल्ट वीरगन्जमा नागरिकता लिन भारतीयको भीड लागेको भनेर ट्वीट कोक्दिनुभयो । एक वर्षअघिको एउटा भिडियोलाई सोसल मिडियामा शेयर गरेको तथ्य ख्याल नगरी रावलले ट्वीट गरिहाल्नुभयो- ‘वीरगञ्जममा नागरिकता लिनेको भीड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या रहेको समाचार आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निषेधाज्ञा जनतालाई घरमा बन्दक गरेर नेपाली नागरिकता विदेशीलाई समेत चकलेट बाँडे जस्तै गर्नलाई हो कि रु नेपाली जनतालाई जवाफ चाहियो । सम्पूणर् देशभक्त नेपाली राष्ट्र जोगाउन सक्रिय बनौँ १’

सञ्चार माध्यमले तथ्य खोज्नतिर भन्दा रावलको उक्त ट्वीटलाई नै समाचार बनाएर पोष्ट गर्न हतारो गरे । अन्ततः त्यो सबै फेक सावित भयो । कोरोना महामारी, निषेधाज्ञा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम महाममारीकै कारण बन्द रहेको सामान्य कुरा पनि ख्यालै नगरि ट्वीट गर्ने र समाचार बनाउने दुबै फेल अन्तिममा रावलले ट्वीट नै हटाउनु पर्‍यो । तर माफी मागेनन् ।

रावलले २४ घण्टा नबित्दै ट्वीट हटाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘मैले वीरगञ्ज४मा नागरिकता लिनेको भीड देखियो भन्नेै समाचार आयो सरकारले जनतालाई जवाफ देओस् भनेर सोध्नु कुनै गलत कुरा होइन । सरकारले प्रष्ट पारे भइहाल्यो । तर उक्त समाचार पुरानो भनी ध्यान आकर्षित गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिदै मेरो त्यो ट्वीट हटाउने जानकारी गराउँछु ।’

समाचार नम्बर ३ : प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीकाे भेट

देशकै पूरानोमध्येको र प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम हो इमेज च्यानल तर यो पनि बे्रकिङ न्यूज छाप्ने होडमा चुक्यो । जेठ १० गते राति अबेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा कुनै स्रोत प्रमाण छैन, कसैको भनाइ पनि राखिएको छैन । समाचार पुष्टि भएन ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । ‘उल्लेखित विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता एवं यस प्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अतिरञ्जित तथा दुरायसयुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्त दुखद र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

समाचार पोष्ट गर्ने मुख्य दुई अनलाईनका सम्पादकलाई सर्वोच्चले अदालतमै बोलाएर पुछताज गर्ने काम पनि गर्‍यो । यसमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझेकै कारण समाचारको स्रोत प्रमाण जुटाउन, पत्रकारलाई माफी भन्नु गलत भएको महासंघको ठहर छ । तर अहिलेलाई ती समाचारमा सत्यता नरहेको भन्ने कुरा र कमजोरी थिए भन्ने पत्रकारको हविगत देखेपछि केही भन्ने परोनहोला ।

समाचार नम्बर ४ वनमन्त्री प्रेम आलेको बदनामी

वनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेको बदनामी यसरी भयो कि अब उहाँ जे गरेपनि विवादित हुनुुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार भइहाल्नुहुन्छ । ‘रुखले हामीलाई कार्वनडाइअक्साइड दिन्छ हामी अक्सिजन फाल्छौ’ भने, कहिले ‘आर्यघाटमा दाउराको कमी नहोस्’ यस्तै विवादित अभिव्यक्तिले नै अप्ठ्यारामा परिरहेका आले अहिले अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो फोटोसहितको स्टिकरमा मुछिनु भएको छ । आफ्नै खर्चमा ल्याएको अक्सिजन सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामाग्री हो भन्दा कसले पत्याउने । अनुमानकै भरमा आलेमाथि लगाइएको आरोपले विथ्यामा बदनामी र व्यइज्यती भइरहेको छ । आरोप के हो भने चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डरमा आलेले आफ्नो स्टिकर टाँसेको, अनि यसरी आरोप लगाउनुको आधार चाहिँ ‘सिलिन्डरको रङ’ ।

भयो चाहि के भने आलेले बाँडेको सिलिन्डर र अनुदानमा आएको सिलिन्डरको रङ उस्र्तै परेछ । के चाहियो र यति भएसी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुन थालिहाल्यो एकैछिनमा भाइरल ।

आलेले जिल्ला अस्पताल डोटीमा वितरण गरिएका ७५ अक्सिजन सिलिण्डरमध्ये १५ स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रदान गरेको र ६० वटा आफूले किनेर दिएको स्पष्ट मात्रै गर्नुभएन, आफूले खरिद गरेका सामानको बिल नै सार्वजनिक गरिदिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अक्सिजन नभएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका बेलामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण हुनु आफैँमा नराम्रो हो, सकिन्छ भने सत्य समाचार लेखौँ, सकिँदैन भने गलत प्रचार नगरिदिऔँ ।’

उहाँको सचिवालयले पनि यस विषयमा प्रष्ट पारेको छ । यी सबै तथ्यले आलेमाथिको आरोप गलत सावित हुन्छ ।

तर

कोरोना महामारीका बेला गरिएको सहयोगको प्रचार अरुले नगरेका भने होइनन् । अरुले झन लाजमर्दो काम गरेका पनि तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । केही तस्बिरहरु हेर्नुस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *