लोकसेवा आयोगको तालिका ‘अस्तव्यस्त’, यस्ताे छ भित्री कारण

काठमाडाैं । कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै परेका मुद्दाको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि दुईवटा आर्थिक वर्षका नयाँ पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रभावित बनेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी मागपदका आधारमा १,००० भन्दा धेरै सङ्ख्याका विज्ञापन प्रभावित हुँदा कर्मचारी पदपूर्तिमा ‘अस्तव्यस्त’ अवस्था आएको बताउँछन्।

“प्रवेश परीक्षा पास गरेका र आकाङ्क्षीहरू प्रभावित हुने सङ्ख्या अझै निकै ठूलो छ,” सुवेदीले भने।

“पहिलेको परीक्षामा अन्तिम चरणसम्म पुगेकाहरू समेत त्यसको टुङ्गो नलाग्दा पुन: सुरुबाट तयारी थाल्नुपर्ने अवस्था छ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले गतिरोध देखिएको लामो समय भइसकेकाले शीघ्र समाधान हुन नसके दूरगामी असर पर्ने बताउँछन्।

किन देखियो समस्या?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै समायोजनमा असन्तुष्ट रहेका कर्मचारीहरूले कानुनी उपचारमा गएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट आएका अन्तरिम आदेशले नयाँ नियुक्तिका प्रक्रिया रोकिएका छन्।

त्यसरी असन्तुष्ट रहनेहरू समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू थिए।

समायोजन सकिएलगत्तै उच्च सङ्ख्यामा पहिले दरबन्दी अभाव रहेको भनिएका ठाउँमा ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिका विज्ञापन खोलिएपछि उनीहरूले ‘पहिले दरबन्दी लुकाइएको’ आरोप लगाएका थिए।

त्यस्ता विभिन्न मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो पूर्ण इजलासबाट लगाउने सर्वोच्च अदालतले बताए पनि अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

त्यसको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ विज्ञापन हुनु नहुने भन्दै पाटन उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा परेपछि हाललाई अदालतले पुस १८ गतेसम्म विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारी भन्छन्, “यसलाई (सङ्घमा) पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर या कुनै ढङ्गले मिलाउँछौँ…अदालतमा पेस गर्नुपर्ने सबै दस्तावेज र हाम्रो भनाइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाइसकेका छौँ।”

त्यसैले अदालतबाट ‘थप निर्देशन पर्खिरहेको’ र त्यसअनुसार समस्या सुल्झाउन आफूहरू तयार रहेको सचिव अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

कस्तो असर?

शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता दिइसकेको महिनौँ भइसकेर दुईवटा नयाँ विज्ञापन खुल्दा समेत परीक्षाको टुङ्गो नलाग्दा एक परीक्षार्थी आशीष भुर्तेल आफूहरूको मनोभावनासँग “खेलवाड” भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्

उनी भन्छन्, “एउटै विज्ञापनमा पटकपटक जाँच दिइरहनुपर्ने र त्यसको नतिजा नआउने कुराले परीक्षा दिएर बसेकाहरूलाई आर्थिक र मानसिक तनाव भएको छ।”

भूर्तेलजस्ता परीक्षार्थीहरूले बाँकी प्रक्रिया लामो समय टुङ्गो नलाग्ने भए कम्तीमा योग्यताक्रम प्रकाशित गर्न माग गरेका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार यो मुद्दाको टुङ्गो हुन नसकेपछि त्यसको असर अन्य माथिल्ला पदमा समेत देखिनेछ।

उनी भन्छन्, “दुईतिन वर्ष पदपूर्ति हुन सकेन भने पछि एउटा समयमा उपसचिव हुने कर्मचारी नै नहुन सक्छ।”

अहिले नै स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउन गाह्रो हुन थालिसकेको सचिव अधिकारी बताउँछन्।

यसको असर अप्राविधिकतर्फ नायब सुब्बा र खरिदार पदमा समेत परेको र प्राविधिकतर्फका विद्यालय निरीक्षक र कृषि सेवा तर्फका पदमा समेत देखिन थालेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताले बताएका छन्। बीबीसी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *