अमेरिकाले निर्वाचनसम्म नपर्खनेः ‘एमसीसीबारे नेताहरु सत्य बोल्न डराए’

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बिषयमा राजनीतिक दलहरु अनिर्णयको बन्दी भएर जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गर्दा अमेरिकाले समयसीमा कस्दै लगेको छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्न लामो समय पर्खिन नसकिने एक अमेरिकी अधिकारीले प्रस्ट पारेका छन् । नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनसम्म पनि पर्खिन नसकिने ती अधिकारीले बताएका छन् ।

वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले कान्तिपुरसँग गरेको कुराकानीमा भनेका छन्– ‘निर्वाचनहरू कुनै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र मलाई थाहा छ कि नेपाली जनताका निम्ति ती विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् ।

दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएको निरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पु¥याएको छ जहाँ अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्ने र एमसीसीसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ ।’

अलमलमा दलहरु

यता सत्तारुढ दलहरुवीच नै एमसीसी अनुमोदन बारेमा मतैक्य देखिदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले यसलाई सकेसम्म चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताईसकेको छ ।

सत्तामै रहेका माओवादी र एमाले समाजवादीको अन्योलपूर्ण धारणा आईरहेको छ । विपक्षी नेकपा एमाले यतिबेला भने विरोधी जस्तो देखिएको छ तर सत्तामा छँदा उसले एमसीसी सकेसम्म चाँडो अनुमोदन हुनुपर्छ भनेको थियो ।

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमसीसीबारे दलहरु प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । उनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा संसदमा रहेका दलहरु किन सत्य बोल्न सकिरहेका छैनन् भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।

सरकारले सर्वदलीय बैठकबाट एमाले समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले एमसीसी बारेमा कुनै ठोस कार्य गरिरहेको देखिँदैन । खनाल एमसीसीका कट्टर विरोधी मानिन्छन् ।

उता अमेरिकी अधिकृत महमुद बाहल भन्छन् – ‘मैले एमसीसीमा रही विश्वभरिका देशहरूमा एक दशकभन्दा बढी समय गर्वका साथ काम गरेको छु र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि एमसीसीको अमेरिकी सेना वा कुनै सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्ध छैन ।

वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहायता वा प्रशिक्षणका लागि कोष उपलब्ध गराउन एमसीसीलाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको छ ।

नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा साँचो हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ कि एमसीसीको यो कम्प्याक्टको एउटै मात्र लक्ष्य छ– नेपाली जनताको गरिबी घटाउनु र आर्थिक सम्भावना सुधार गर्नु ।

तर मैले भने भन्दैमा नमान्नुहोस् । कृपया दोस्रो कम्प्याक्ट सम्झौता गरेका देशहरूलगायत विश्वभरिका एमसीसी कम्प्याक्टहरूको रेकर्ड र इतिहासको जाँच गर्नुहोस् ।’

महमुदका अनुसार, एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू सधैं दुई वटा कुरामा केन्द्रित हुन्छन् ः गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने ।

अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने एमसीसी अनुदानका प्रारूप तयार र कार्यान्वयन साझेदार देशहरूद्वारा गरिन्छन्, अर्थात् एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले लागू गर्नेछ न कि एमसीसीले ।

उनले उक्त कम्प्याक्ट पढेर यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बुझ्न र सो कार्यक्रमबाट नेपालका जनतालाई हुने फाइदाबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसी पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि विश्वभर सुप्रसिद्ध विकास एजेन्सी भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

महमुद भन्छन्– ‘मैले एमसीसीमा रही विश्वभरिका देशहरूमा एक दशकभन्दा बढी समय गर्वका साथ काम गरेको छु र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि एमसीसीको अमेरिकी सेना वा कुनै सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्ध छैन ।

वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहायता वा प्रशिक्षणका लागि कोष उपलब्ध गराउन एमसीसीलाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको छ ।

नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा साँचो हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ कि एमसीसीको यो कम्प्याक्टको एउटै मात्र लक्ष्य छ– नेपाली जनताको गरिबी घटाउनु र आर्थिक सम्भावना सुधार गर्नु ।

तर मैले भने भन्दैमा नमान्नुहोस् । कृपया दोस्रो कम्प्याक्ट सम्झौता गरेका देशहरूलगायत विश्वभरिका एमसीसी कम्प्याक्टहरूको रेकर्ड र इतिहासको जाँच गर्नुहोस् ।’

‘एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू सधैं दुई वटा कुरामा केन्द्रित हुन्छन् ः गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने ।

अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने एमसीसी अनुदानका प्रारूप तयार र कार्यान्वयन साझेदार देशहरूद्वारा गरिन्छन्, अर्थात् एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले लागू गर्नेछ न कि एमसीसीले ।

म तपाईंलाई उक्त कम्प्याक्ट पढेर यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बुझ्न र सो कार्यक्रमबाट नेपालका जनतालाई हुने फाइदाबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसी पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि विश्वभर सुप्रसिद्ध विकास एजेन्सी हो’ महमुदले भनेका छन् ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्माण परियोजनाहरूमा जति ढिलाइ हुन्छ ती त्यति नै महँगा बन्छन् र नेपाली समुदायहरूले भरपर्दो बिजुली र सुधारिएका सडकका लागि त्यति नै लामो समय पर्खनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएका प्रतिबद्धताबाट मैले हौसला पाएको छु ।

नेपाली जनतालाई मद्दत गर्न सुरु गर्न एमसीसी उत्सुक छ । परियोजनाहरू अगाडि बढ्नबाट रोकिराखेको एउटै कुरा संसदीय अनुमोदन हो ।’ महमुदले पष्ट पारेका छन् ।

उनको भनाई छ– ‘झन्डै ७५ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले एक सम्बन्ध निर्माण गरेका छन् जुन आधा संसार पार गरी हाम्रा घरहरूमा परिवार र मित्रहरूका रूपमा फैलिएको छ ।

एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट त्यही मित्रताको निरन्तरता हो । सन् २०१२ मा हाम्रो साझेदारीले आकार लिन थालेदेखि नै एमसीसी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ र २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै हामी नेपाल सरकारसँगको सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौं ।

हामी सम्पूर्ण नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । यसलाई रोक्ने एउटै कुरा भनेको अनुमोदनमा ढिलाइ हो । संसद्को सहयोग पाएमा, एमसीसी र नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक अवसरहरूको सिर्जना र जलवायुको संरक्षण गर्दै ऊर्जामा पहुँच बढाउने एक आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको निर्माण सुरु गर्न सक्छन् ।

यदि नेपालका जनता आफ्ना परिवारहरूका निम्ति यस्तो भविष्य निर्माण गर्न थाल्न चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई आफ्ना सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई यो जानकारी गराउन प्रोत्साहित गर्दछु कि एमसीसी–नेपाल सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने समय अहिले हो । संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.