नेपाल आयल निगमले ८४ रुपैयाँमा किन्ने पेट्रोललाई किन उपभोक्ताले १४२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ?

काठमाडाैं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।

तर नेपाल आयल निगम अझै १५ दिनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन्।

“मङ्गलवार रातिको मूल्य समायोजनपछि पनि हामीलाई पेट्रोलमा १३.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ११.१३ रुपैयाँ घाटा छ,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्।

“देश बाहिरबाट किनेर ल्याउने यस्तो पदार्थको मूल्यलाई हामीले कहिलेसम्म रोकेर राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।”

निगमका अधिकारीहरूले भविष्यमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नै कठिन हुने गरी आफूहरू ऋणमा रहेको बताउने गरेका छन्।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले व्यवस्थापकीय पाटोतर्फ नहेरीकन हरेक पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा जनतालाई भार थप्ने गरेको बताउँछन्।

कारण के हाे ? 

निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा पछिल्ला मूल्यवृद्धि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत गरिरहेको छ।

तर निगमले पहिलेदेखि नै लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेचिरहेकाले उक्त प्रणाली लागु गर्दा समेत ‘सानो अंश मात्र समायोजन गर्ने गरेको’ले समस्या कायम रहेको बताउँदै आएको छ।

त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा त्यस्तो प्रणाली लागु छैन र त्यसमै उसको घाटा सबैभन्दा उच्च छ।

निगमलाई प्रतिसिलिन्डर झन्डै ५६० रुपैयाँ घाटा हुँदा त्यसको मात्र कुल घाटा १५ दिनमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ।

मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने हालको मूल्यमा निगमलाई १५ दिनमा करिब २१ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो क्रममा रहँदै अहिले प्रतिब्यारल ९१ डलर पुगेपछि विक्रेता भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूचि प्राप्त गरेको निगमले जनाएको छ।

प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने हुँदा यतिखेर बढेको डलरको भाउको असर समेत अहिले उपभोक्तासम्म पुगेको हो।”

कसरी मूल्य बढ्छ?

पेट्रोललाई उदाहरणका रूपमा हेर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको अवस्था यस्तो देखिन्छ:

अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार भारतको रक्सौल/बरौनीमा मङ्गलवार ८४.३२ नेपाली रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य काठमाण्डूमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा रु १४२ तिर्नुपर्छ।

जसमा रु ५८.४८ सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।

स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।

निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १.७७ रुपैयाँ जोडिन्छ। रक्सौलदेखि काठमाण्डूसम्मको ढुवानी लागत ५.११ रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।

“पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान छैन। तर त्यसो हुँदा समेत हामीले जनतालाई १३.२३ रुपैयाँ सहुलियतमा पेट्रोल बेचिरहेका छौँ,” उपाध्याय भन्छन्।

भारतभन्दा झन्डै ३२ रुपैयाँ सस्तो रहेकाले तराईमा कालोबजारीको चुनौती रहने गरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ छ।

घटाउने उपाय के हुनसक्छ ? 

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ भन्छन्, “अन्य विकल्प नसोचीकन उपभोक्तालाई मात्र मारमा पार्ने गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको करबाट देश चलाउने नीतिले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्।”

त्यसबाहेक उनले अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत सञ्चालन गर्न समेत निगम चुकिरहेको आरोप लगाउँछन्।

झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको उक्त कोषमा हालै निगमले हालै एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम बुझाएको थियो।

तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। बीबीसी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *