स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० राजनीतिक दलले भाग लिने

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन ८० वटा राजनीति दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा

भाग दिन ८० वटा राजनीतिक दलले निवेदन दिएका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए । यद्यपि, आयोगमा ११० वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् ।

जसमा ८० वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका हुन् । आयोगले फागनु ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय निर्धारण गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित साना दलले निर्वाचनमा भाग दिन निवेदन दिएका छन् ।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिने समय सकिएको र अब राजनीतिक दलले बुझाएको कागज कानुन बमोजिम छ कि छैन त्यसबारे छानबिन गरेर मात्र आयोगमा दर्ता गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

याे पनि पढ्नुस्

एमसीसी सम्झौतामाथि थप राजनीति नगर्न विवेकशील साझा पार्टीको सुझाव

विवेकशील साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौतामाथि थप राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गरी साझा पार्टीले थप राजनीति गर्नु भनेको संवेदनशील बन्दै गएको नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई अझ बल्झाउनु भएको बताएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा बारम्बार जसरी राष्ट्र हितलाई मध्यनजर राखेर होइन, निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण कयौँ गम्भीर निर्णयहरू लिइएका छन्, त्यसैगरी,

एमसीसी पनि निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण नै पारित भएको छ, संसद्मा देशको हितबारेको बहस गौण हुनु र सत्ता समीकरण प्रधान हुनु अत्यन्तै चिन्ता र खेदजनक विषय हो ।

अबका दिनहरूमा एमसीसीमाथि थप राजनीति गर्नु भनेको बढ्दो रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई अझ बल्झाउनु हो, त्यस्तो काम अब कसैबाट पनि हुनु हुँदैन ।’

विवेकशील साझाले कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत नहुने व्याख्यात्मक टिप्पणीको लेपन लगाएर एमसीसी अनुमोदन गरिएबाट नेपाली राजनीति कति रसातलमा बहिरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको जनाएको छ ।

उसले भनेको छ, ‘सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवारीपूर्ण शैली एवम् संवेदनशील समयमा प्रदर्शित उत्ताउलो रवैयाका कारण चीन र अमेरिकाको अस्वाभाविक सक्रियता बढेर

एमसीसी पेचिलो भूराजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन । एमसीसी सम्झौतामाथि हालैका वर्षमा जे जति बहस र राजनीति भए,

त्यसले भविष्यमा विदेशी ऋण अनुदान लिनु र सन्धि सम्झौता हुनु पूर्व गरिनु पर्ने गृहकार्य र देखाउनु पर्ने सुझबुझलाई निर्देशित गर्न सक्यो भने त्यो देशका लागि फलदायी हुनेछ ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *